प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून अधिकार वापरताना संपूर्ण जिह्यात लॉकडाऊन करणे व जिल्हा सीमा बंद करणे म्हणजे कलम 144 चा अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. म्हणून हा आदेश सर्वथा बेकायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन ऍड. राकेश भाटकर यांनी केले.
ऍड. राकेश भाटकर हे मूळचे रत्नागिरीचे रहिवासी असून सध्या ते मुंबई उच्च न्यायालयात काम करतात. तसेच शासनाच्या विविध समितीवरती त्यांनी काम केले आहे. सद्यस्थितीचा रत्नागिरीतील टाळेबंदीबाबत त्यांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार आढावा घेतला आहे. ते म्हणाले, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी संपूर्ण जिह्यामध्ये 30 जून रोजीच्या आदेशान्वये लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. रत्नागिरीसाठी टाळेबंदी ही आवश्यक आहे किंवा नाही, हा वेगळा विषय आहे. परंतु हे आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे देण्यात आले आहेत. कलम 144 ची तरतूद पाहता हे आदेश फक्त विशिष्ट जागा किंवा क्षेत्रापुरते मर्यादित असतात. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली वेगळी तरतूद असताना फौजदारी प्रक्रिया संहिता आधार का घेतला गेला, याबद्दलही आदेशामध्ये काहीच उल्लेख नाही.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे राष्ट्र व्यवस्थापन अधिकारी यांनी बनवलेला आराखडा हा राज्य व्यवस्थापनाने पाळायचा असतो आणि त्याप्रमाणे जिल्हा व्यवस्थापन कमिटीने त्याचे पालन करायचे असते. तसेच राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे या आदेशाचा भंग करणाऱयाविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद आहे आणि तसेच भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 188 अंतर्गतही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 144 चा वापर करताना मूलभूत हक्कांना संरक्षित ठेवून आदेश पारित करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने रामलीला मैदान इन्सिडेंट या रामदेव बाबा संदर्भातील केसमध्ये 23 फेब्रुवारी 2012 रोजी दिलेल्या निकालामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार करता जिल्हाधिकारी यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाने 29 जून रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विशिष्ट ठिकाणी गरज असल्यास योग्य ते निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु त्याचा गैर अर्थ काढून जिल्हाधिकारी यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाने आपल्याला अधिकार दिले आहेत, असा अर्थ काढून संपूर्ण जिल्हा बंद करण्याचे आदेश हे कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य नाहीत. या विषयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता याचा कोणताही संबंध नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून अधिकार वापरताना संपूर्ण जिह्यात लॉकडाऊन करणे व जिल्हा सीमा बंद करणे म्हणजे कलम 144 चा अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. म्हणून तो आदेश चुकीचा आहे, असे ऍड. भाटकर म्हणाले.