प्रतिनिधी/ चिपळूण
तब्बल 120 वर्षे पार केलेली चिपळूण तहसील कार्यालयाची इमारत आता अखेरची घटका मोजत आहे. मात्र ती अनेकांसाठी खुराक असल्याने तिच्या नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यापूर्वी नूतनीकरणासाठी आलेला 3 कोटी 29 लाख 33 हजार 800 रूपयांचा निधी परत गेला आहे. नजीकच्या काळात तिचे नूतनीकरण शक्य नसल्याने पुढील वर्षी लाखो रूपये खर्च करून तिची दुरूस्तीच केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
चिपळूण तहसील कार्यालयाची इमारत ब्रिटीशकालीन असून ती 1900 साली साकारण्यात आली आहे. ही इमारत ब्रिटीशकालीन असली तरी तिचे बांधकाम स्थानिक कारागिरांनी केल्याचे सागितले जाते. हे बांधकाम चुना, वाळू व तोडीचे असल्याने ते आजही मजबूत आहे. त्यामुळे त्यात साधा खिळा मारणेही शक्य होत नाही. मात्र छत लाकडी असल्याने ते गेल्या अनेक वर्षापासून नादुरूस्त झाले आहे. त्यामुळे त्याची कौले, वासे अनेकदा डोक्यात पडून कामासाठी येणाऱया नागरिकांसह कर्मचाऱयांच्या डोक्यात, अंगावर पडून त्यांना जखमी व्हावे लागले आहे. असे असले तरी येथे नवीन इमारत होणार आहे, असे कारण देत छताच्या कायमस्वरूपी दुरूस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे आता हे छत अखेरची घटका मोजताना दिसत आहे.
या इमारतीच्या दुरूस्ती, अंतर्गत कामे, छतावर प्लास्टीक कापड टाकणे आदी कामांसाठी गेल्या 10 वर्षात लाखो रूपये खर्च झाला आहे. मात्र त्याचा तितकासा फायदा आजही झालेला नाही, छतावर कापड टाकले गेले असले तरी आजही गळती कायम आहे. त्यामुळे या त्रासातून मुक्ती मिळावी म्हणून 2008 सालापासून प्रत्येक तहसीलदारांनी इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार 2012 साली नूतनीकरणासाठी 3 कोटी 29 लाख 33 हजार 800 रूपयांचा निधी आला होता. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू झाल्यावर येथे काही गुंठे जागा असतानाही आराखडय़ानुसार इमारत बसणे शक्य नाही, तहसील कार्यालयाचा कारभार इतर ठिकाणी हलवण्यासाठी तितकी जागा येथे उपलब्ध नाही, असा अहवाल देण्यात आला. त्यामुळे हा निधी परत गेला. मात्र असे असले तरी आरराखडा नेमका बनवला कोणी, तो बनवताना जागा बघितली होती की नाही, त्यात स्थानिक अधिकाऱयांना विश्वासात घेतले गेले होते की नाही, निधी असल्याने आराखडय़ात बदल करणे शक्य होते की नाही, तहसील कारभार हलवण्यासाठी चिपळुणात कोठेही जागा नाही का, असे अनेक प्रश्न त्यावेळी आणि आताही अनेकांना पडले असून याच कारणाने की अन्य कारणामुळे हा निधी परत गेला, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. सध्या 50 हजार रूपयांच्या कापडाच्या खर्चावरून मोठी चर्चा रंगली आहे. मात्र इतका खर्च करण्यात आला नसल्याचे बांधकामच्या अधिकाऱयांनी तहसील कार्यालयास सांगितले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला नेमके पैसे कोठून देणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यावर्षी इमारतीचे छत अखेरची घटका मोजत आहे. त्यातच पुढील वर्षी या इमारतीचे नूतनीकरणही शक्य नाही. त्यामुळे छत कोसळून कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून पुढील वर्षी छताची पूर्ण दुरूस्ती केली जाणार असल्याचे समजते. यासाठी लाखो रूपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.
नूतनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू: सूर्यवंशी
या बाबत बोलताना तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी म्हणाले की, सध्या छताची अवस्था फार बिकट झाली आहे. याची कल्पना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आली आहे. तसेच प्रांत, तहसील कार्यालयासह अन्य काही सरकारी कार्यालये एकाचठिकाणी कशी उभारता येतील याचा विचार सुरू असून आराखडाही तयार झाला आहे. त्यामुळे महामार्ग किंवा शासन निधीतून नूतनीकरण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असून सध्या कोरोनामुळे हा प्रश्न मागे पडला आहे. मात्र नूतनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.