वाळपई / प्रतिनिधी
सत्तरी तालुक्मयातील पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रामधील अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर चिरेखाणीचा व्यवसाय पुन्हा सुरू झालेला आहे. सरकारच्या संबंधित खात्याच्या आशीर्वादाने हा व्यवसाय सुरू झाला असून यामुळे व्यवसायाकडून सरकारला आव्हान देण्याच्या प्रयत्न काही व्यवसाय करीत आहेत .यासंदर्भात कारवाई न झाल्यास त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तथा पिसुर्ले शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी दिला आहे .
आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत याव्यवसायाशी संबंधित यंत्रणेचे साटेलोटे असल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक पंचायत सुद्धा या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करीत नसल्याचा आरोप हनुमंत परब यांनी केलेला आहे .
यासंदर्भात माहिती अशी की पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर चिरेखाण व्यवसाय सुरू होता. यासंदर्भात दखल घेऊन सत्तरी तालुक्मयातील तत्कालीन मामलेदार ईशान सावंत यांनी धाडी घालून मोठय़ा प्रमाणात मशिनरी जप्त केली होती. सदर कारवाई करून ईशांत सावंत यांचे अभिनंदन करण्याऐवजी सरकारने त्याची त्वरित उचलबांगडी करून त्यांचे काणकोण याठिकाणी बदली करण्यात आलेली आहे. यामुळे याव्यवसायिकांची गोवा सरकारच्या संबंधित खात्याशी साटेलोटे असल्याचे उघड झाल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे.
हा नाडकर्णी कोण?
दरम्यान या संदर्भात बोलताना हनुमंत परत यांनी वेळगे पाळी भागातील नाडकर्णी नामक एक इसम या भागातील बेकायदेशीर चिरेखाणी व्यवसायाचे एजंट बनलेले आहेत. ज्यावेळी सत्तरी मायलेदारानी सदर चिरेखाणीवर धाडी घातल्या त्या वेळी त्यांनी आपल्या मतदार संघातील राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधून मामलेदाराची तडकाफडकी बदली करण्याचे कृत्य केले होते. यामुळे सरकारशी कशाप्रकारे बेकायदेशी व्यवसायाशी संबंध जुळले आहेत हे स्पष्ट होत असल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले .सध्यातरी लाखो चौरस मीटर जमिनीमध्ये बेकायदेशीर खाणीचा व्यवसाय सुरू आहे हे खरोखरच दुर्दैवाची बाब आहे.
सरकारचा कोटय़वधी महसूल बुडाला.
हा व्यवसाय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे सरकारला महसूल प्राप्त होत नाही. आतापर्यंत सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा महसूलापासून हात धुऊन घ्यावे लागले आहे. सध्या सरकारची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी बनलेली आहे. यामुळे अशा व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्त होण्याची शक्मयता आहे. मात्र सरकारच्या काही मंत्र्यांशी निगडित असलेल्या याव्यवसायाशी निगडीत असलेल्या व्यवसायिकांनी सरकारला एक रुपयाचाही महसूल भरलेला नाही. यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा महसूलापासून सरकारला वंचित राहावे लागले आहे.
पंचायत यंत्रणा गप्प का ?
दरम्यान यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना हनुमंत परब यांनी यासंदर्भात पंचायत मंडळ पूर्णपणे गप्प असून त्यामागे संशयास्पद भूमिका असल्याचा आरोप केलेला आहे. याच पंचायत क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा खाणींचा व्यवसाय सुरू असताना पंचायतीची मंडळी यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली करीत नसल्याबद्दल यापंचायत सभासदांचा व्यवसायाशी निगडित असलेल्या नागरिकांकडे पडद्यामागून संबंध जुळत असल्याचा आरोप केलेला आहे.
न्यायालयात जाणार मात्र बेकायदेशीर व्यवहार करू देणारच नाही.
या व्यवसाय संदर्भात सरकारला अनेक स्तरावर लेखी तक्रारी देण्यात आलेले आहेत .या संदर्भात तक्रारी सत्तरी तालुक्मयाच्या मामलेदार पोलिस यंत्रणा उपजिल्हाधिकारी खाण संचनालाय यांनाही सादर करण्यात आलेले आहेत. मात्र त्यासंदर्भात दखल अजिबात घेतलेले नाही. सत्तरी तालुक्मयाच्या तत्कालिन मामलेदार ईशांत सावंत यांनी याची दखल घेऊन यासंदर्भात धाडी घालून मोठय़ा प्रमाणात कारवाई केली होती. मात्र त्यांचे अभिनंदन करून कौतुक करण्याऐवजी त्यांची काणकोण याठिकाणी बदली करून विद्यमान सरकार बेकायदेशीर कृत्य करणाऱया व्यवसायिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत असल्याचे सरकारी दाखवून दिलेले आहे.ही खरोखरच दुर्दैवी असल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
आता याचिरेखाणीच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून बेकायदेशीर चिरेखाणीचा व्यवसायिक कदापि सहन करून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा दिलेला आहे.