कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव
वार्ताहर / दोडामार्ग:
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्यादृष्टीने अनेक मुद्दे असे आहेत जे भविष्यात त्रासदायक ठरणार आहेत. त्याला आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारती संघटना विरोध करणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष दयानंद नाईक यांनी एका प्रसिद्धी पत्राद्वारे सांगितले आहे.
या प्रसिद्धीपत्रात नाईक यांनी पुढे म्हटले आहे की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कमी पटसंख्येच्या हजारो शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकवर्ग जादा होणार आहे. आपण जादा ठरलो तर आपले भविष्य काय? या विचाराने त्यांच्या मनात धडकी भरली आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरती होणार नाही. त्यामुळे डी.एड, बी.एड. करून नोकरीच्या वाटेकडे लक्ष देऊन राहिलेले अनेक बेरोजगार आपल्या सिंधुदुर्ग जिह्यात आहेत. आता डी.एड. ही शिक्षकाची पात्रता न समजता बी.एड. ही पात्रता धरली जाणार आहे. यामुळे जे आज अनेक डी.एड.धारक बेरोजगार या सिंधुदुर्ग जिह्यात आहेत, त्यांना नोकरीची आशाच सोडावी लागेल. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत डी.एड पूर्ण केले व त्या पदवीवर आज नोकरी मिळणार नसेल तर त्या गरीब बेरोजगारांनी काय करावे? नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अकुशल ठरणाऱया शिक्षकवर्गाला वयाच्या पन्नाशीला सेवानिवृत्त केले जाणार आहे, असेही म्हटल्याचे समजत आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यात 2002 ला वयाची पन्नाशी पार केल्यावर तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या कृपेने नोकरीला लागलेले व आता पन्नाशीकडे झुकलेल्या या स्थानिक शिक्षक वर्गाला या निर्णयाने धक्काच बसला आहे. 50 वर्षे पूर्ण केलेला व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अकुशल वाटणाऱया लोकांना नोकरी वाचविण्यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न करावे लागतील. एकिकडे सेवानिवृत्त करणार तर दुसरीकडे डी.एड. पूर्ण केलेले शिक्षक म्हणून भरले जाणार नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण होणार आहे. यासाठी शिक्षक भारती या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधणार आहे.
शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर दरवर्षी मिळणारी वेतनवाढ वरिष्ठ वेतनश्रेणी, प्रमोशन, बदली या गोष्टी या शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांची निराशा करणाऱया आहेत. एक शिक्षक म्हणून काम करत असताना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी कठोर प्रयत्न करत असताना या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षकांबाबत असुरक्षितेचे वातावरण निर्माण होत असेल तर या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी काय शिक्षक वर्ग करेल. यासाठी आतापासूनच आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वात ‘शिक्षकभारती’ महाराष्ट्र ज्या गोष्टी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून त्रासदायक ठरणार आहे, अशा मुद्यांना कडाडून विरोध करेल. शिक्षकांच्या हक्कावर गदा आणणाया या गोष्टींना विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन राज्य उपाध्यक्ष दयानंद नाईक, राज्य संघटक किसन दुखंडे, जिल्हाध्यक्ष संतोष पाताडे, सरचिटणीस अरुण पवार व जिल्हासंपर्क प्रमुख महेश नाईक यांनी केले आहे.