महाराष्ट्राला मोठय़ा लढाईशिवाय कधीही काही मिळालेले नाही. हे आता मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही खरे ठरण्याची वेळ आली आहे. तामिळनाडूतील आरक्षण असो किंवा आर्थिक मागास आरक्षण असो यापैकी कोणत्याही आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत बुधवारी तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविताना आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्याचा धक्का महाराष्ट्राला बसला आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येने सर्वाधिक असणाऱया मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारा न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल ग्राह्य मानत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 आणि सरकारी नोकऱयांमध्ये 13… आरक्षण देऊ करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात या आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विरोधकांची मागणी न्यायालयाने ग्राह्य मानली नव्हती. त्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. खटला सुरू झाला त्याच काळात 50… आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी दाखल असणाऱया इतर याचिकांमध्ये आणि मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवरील निर्णयात फरक पडला आहे. अर्थातच महाराष्ट्र सरकारचे वकील आपली बाजू मांडण्यास कमी पडले हे तर स्पष्टच आहे. विरोधी पक्ष भाजपने महा भकास आघाडी सरकार, भाजपने देऊ केलेले आरक्षण टिकवू शकले नाही अशी कठोर शब्दात टीका केली आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीदेखील राज्य सरकारने योग्य वेळ साधली नाही. सरकारमध्ये अनेक ज्ये÷ नेते अनुभवी मंत्री असताना देखील आणि संस्थात्मक कामाची माहिती असतानासुद्धा त्यांचे या प्रकरणात दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा फटका मराठा आरक्षणाला बसला अशी भूमिका मांडली आहे. लाखोच्या संख्येने 1-2 नव्हे तर 56 मूक मोर्चे काढून मराठा समाजाने आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली होती. इतके मोर्चे काढल्यानंतरसुद्धा आरक्षण दिले जात नाही याचा संताप व्यक्त करत काही युवकांनी प्राणार्पणही केले होते. त्यानंतर निर्माण झालेल्या स्फोटक परिस्थितीतून वाट काढत महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा आरक्षणाचा निर्णय एकमुखाने घेतला होता. अशा स्थितीत या निर्णयाला मिळालेली स्थगिती महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ताधाऱयांना घाम फोडणारी ठरू शकते. 2014 ते 2018 या काळामध्ये मराठा आंदोलकांनी जसे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हैराण केले तसाच दबाव तत्पूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरही आणण्यात आला होता. त्यांनी सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले. तेव्हाही ते फेटाळण्यात आले होते. मात्र त्याला घटनेच्या चौकटीत बसवण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात झाले. त्यासाठी गायकवाड आयोगाने केलेला अभ्यास आणि शिफारस अत्यंत महत्त्वाची ठरली होती. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाला पूर्वीची मराठा आरक्षणाची कमकुवत स्थिती आणि अहवालानंतर निर्माण झालेली भक्कम परिस्थिती या मधल्या विचारमंथनावर मराठा आरक्षण निर्माण झालेले आहे. या आरक्षणाच्या निमित्तानेच मराठा मतदारांचा कल पारंपरिक काँग्रेस-राष्ट्रवादी कडून भाजपकडे वळण्याचा दिसून आलेला आहे. या नव मतदाराला भाजपने 5 वर्षे चांगल्या प्रकारे कुरवाळत ठेवले. त्यांच्यातील नेतृत्वाला विविध ठिकाणी संधी दिली. जुन्या राजघराण्यातील मागे पडलेल्या कुटुंबातील वारसांना सत्तेच्या पदांवर आणून बसवले. त्यामुळे कुठेतरी सुखावला गेलेला मराठा समाज आपणास आता नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणही मिळेल या अपेक्षेने भाजपचा मतदार घडला. दोन्ही काँग्रेसच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्याना अनेक ठिकाणी त्यामुळे भगदाड पडले. आता या हातच्या सुटलेल्या वर्गाला पुन्हा एकदा आपल्याकडे आकृष्ट करण्याची जबाबदारी महा विकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मिळाली होती. मात्र हे प्रकरण जितके गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होते तितके न घेतल्याने, व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणीचा आग्रह न धरल्याने आणि शेवटपर्यंत आपले वकील योग्य बाजू मांडत आहेत असा दुराग्रह चालूच ठेवल्याने शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या पदरात त्यांच्या दुर्लक्षाचे माप न्यायालयाने टाकले आहे. याचा राजकीय जो फटका बसायचा तो या पक्षांना बसेलच. मात्र त्याचवेळी मराठा समाजातील नवी पिढी शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये संधी शोधू पहात होती तिचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे हे अधिक गंभीर आहे. देशात एकीकडे सरकारी नोकऱयांचे प्रमाण कमी होत असताना, कंपन्यांचे खाजगीकरण सुरू असताना आणि त्याचवेळी शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्मयाबाहेर चाललेले असताना नव्याने या क्षेत्रात पाऊल टाकू इच्छिणाऱया मराठासारख्या शेतकरी जमातीला हा एक जबर तडाखा आहे. शेती काही केले तरी फायद्यात येत नाही. शेतीतून संपूर्ण कुटुंबाचे भागत नाही. शिक्षण आणि नोकरीच्या पुरेशा संधी नाहीत अशा अवस्थेत 40 ते 45 टक्के लोकसंख्या सरकारला जाब विचारणार आहे हे निश्चित. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे. एकतर या प्रकरणामध्ये सरकार बॅकफूटवर गेले आहे. इतर आव्हानांबरोबरच मराठा समाजातील युवा वर्गाच्या असंतोषाचे आव्हान मोठे असणार आहे. यापूर्वी त्याचा फटका आघाडी सरकारमधल्या अनेक मंत्र्यांनीही सोसला आहे. अशा स्थितीत घटनापीठात आपली बाजू मांडण्यासाठी या सरकारला जनतेला विश्वास द्यावा लागणार आहे. एकाच विषयावरील तीन वेगवेगळे दावे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. त्यातील तामिळनाडूची याचिका ही घटनादुरुस्तीने पुढे आलेली आहे. अनुसूची मधील आरक्षणाचे पुनरावलोकन करायचे का नाही ही याचा जसा निकाल लावायचा आहे तसाच केंद्राने आणलेल्या आर्थिक मागास आणि मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणावर निर्णय घ्यायचा आहे. आता ही लढाई मोठी झाली आहे आणि राज्य सरकारवर त्याचा दबाव वाढणार आहे. तसेच केंद्राला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. घटना पीठासमोर तरी या चुका होऊ नयेत हीच जनतेची अपेक्षा असेल.
Previous Articleएका संशोधनाचा मृत्यू
Next Article मल्लापूर पीजी येथे गांजा विकणाऱया तरुणाला अटक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.