मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्वाचे निर्णय : मेडिकल डिव्हायस पार्कसाठी सल्लागार : गोमेकॉत 226 कर्मचारी नियुक्त करणार : कोविडशी संबंधित 12 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी : संजीवनी साखर कारखाना कृषी खात्याकडे
प्रतिनिधी / पणजी
स्वयंपूर्ण गाव, संपन्न गोंय’ या गोवा सरकारच्या योजनेचा शुभारंभ 2 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अन्य राज्यावर असलेले गोव्याचे अवलंबन कमी करण्याच्या दृष्टीने ही योजना सरकार चालीस लावणार आहे. वर्षभर हा प्रकल्प चालणार आहे. या कालावधीत सरकारी अधिकारी गावोगावी जाऊन लोकांच्या भेटी घेतील. लोकांनी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कोणते प्रकल्प हाती घ्यावे, याची माहिती सरकारी अधिकारी लोकांना देतील.
ही योजना चालीस लावण्यासाठी सार्वजनिक प्रश्नावरून आणि ग्रामीण विकास संस्थेतर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत महाविद्यालयांनी हे सर्वेक्षण केले होते. 25 महाविद्यालयांनी 191 ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या होत्या. मे, जून महिन्यात फॅकल्टी टीमच्या सहकार्याने हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सरकारी अधिकाऱयांना या योजनेबाबतचे प्रशिक्षणही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक सरकारी अधिकाऱयाने कर्मयोगी होणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मेडिकल डिव्हायस पार्कसाठी सल्लागार
केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी मेडिकल डिव्हायस पार्क प्रस्ताव राज्य सरकार तयार करणार आहे. यासाठी सरकारने सल्लागार कंपनी नियुक्त केली आहे. देशभरात 4 ठिकाणी मेडिकल डिव्हायस पार्कसाठी केंद्र सरकारने राज्याकडून प्रस्ताव मागविले आहे. त्यामुळे सरकार हा प्रस्ताव तयार करीत आहे. जर हे पार्क गोव्याला मिळाले तर ते वेर्णा येथे उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र जर गोव्याला पार्क मिळाले तरच ते उभारले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गोमेकॉत 226 कर्मचारी नियुक्त करणार
गोमेकॉतील अनेक वॉर्डस् कोविड वॉर्डमध्ये रुपांतरीत केले आहेत. मात्र या वॉर्डमध्ये कर्मचाऱयांची कमतरता आहे. त्यामुळे 226 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 90 नर्स स्टाफ, 30 अनेस्थेसिया अटेंडंट, 30 बायो मेडिकल अभियंते, 6 एलडीसी, 10 ज्युनियर टेक्निशयन, 85 मल्टिटास्कींग कर्मचाऱयांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यापैकी काही स्टाफ नवीन इस्पितळात नियुक्त केला जाणार आहे.
कोविडशी संबंधित 12 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी
कोविड 19 शी संबंधित 12 कोटी रुपये खर्चालाही काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान हाऊस्किपिंग आणि अन्य पुरवठा सेवेचे कंत्राट खासगी एजन्सीला दिले आहे. कोविड इस्पितळ आणि केअरसेंटरमध्ये ही सेवा दिली जाणार आहे.
संजीवनी साखर कारखाना कृषी खात्याकडे
संजीवनी साखर कारखाना कृषी खात्याकडे सोविण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अगोदर हा कारखाना सहकार खात्याकडे होता. ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनानंतर संजीवनीचा विषय वादग्रस्त ठरला होता.
‘लेबर गेट स्कॅम’ एसीबीकडे द्यायला तयार
गरज पडल्यास लेबर गेट स्कॅम प्रकरण भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे द्यायला तयार आहे. या संदर्भात मजूर खात्याकडे असलेली माहिती मागितली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. लेबर गेट स्कॅम प्रकरण गोवा फॉरवर्डने उघड केले होते. बांधकाम मजुरासाठी दिलेला निधी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वितरीत केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर या प्रकरणी लोकांयुक्तांपाशी तक्रार केली होती. लोकायुक्तांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कॅसिनोंना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
मांडवीतील कॅसिनोंना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मागील मुदतवाढ 30 सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे. आता नवीन मुदतवाढीमुळे मार्च 31 मार्चपर्यंत कॅसिनो मांडवीत राहणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. कॅसिनो बोटी मांडवीच्या पात्रातून इतरत्र हलविण्याचे आश्वासन माजी मुख्यंमत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले होते. मात्र मागील पाच वर्षे हे आश्वासन सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. आता दर सहा महिन्यांनी कॅसिनो बोटींना मुदतवाढ देण्याचे काम सरकार करीत आहे. 2012 सालच्या निवडणुकीवेळी कॅसिनो मांडवीतून बाहेर काढण्याची घोषणा भाजपने केली होती. त्यानंतर हल्लीच पणजी मतदारसंघाच्या पोट निवडणुकीवेळी बाबूश मोन्सेरात यांनी 100 दिवसात कॅसिनो हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्यांचे आश्वासनही हवेत विरले आहे. तुर्तास पुन्हा 6 महिन्यांची मुदतवाढ कॅसिनोला मिळाली आहे.