कर्नाटक आर्थिक जबाबदारीसंबंधीचे विधेयक विधानसभेत संमत
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित करण्यासाठी राज्य सरकारने 33 हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याला विरोध दर्शवून काँग्रेस आमदारांनी विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला.
कोरोना संकटकाळात वित्तीय तुटीच्या 3 टक्के कर्ज घेण्याचे प्रमाण 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवून 33 हजार कोटी रु. कर्ज काढण्यास मंजुरी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटक आर्थिक जबाबदारीसंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडले. कर्ज घेण्यास आपला विरोध आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होईल, अशी टीका करत विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सभात्याग केला. नंतर काँगेस आमदारही विधानसभेतून बाहेर पडले. काँग्रेस आमदारांच्या सभात्यागानंतर 33 हजार कोटी रुपये कर्ज काढण्यासाठी अनुकूल करून देणारे कर्नाटक आर्थिक जबाबदारीसंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.
तत्पूर्वी, विधेयकावरील चर्चेवेळी उत्तर देताना कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी म्हणाले, सरकारला नाईलाजाने कर्ज काढावे लागत आहे. कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याकरिता हे विधेयक मांडून वर्षभरासाठी कर्ज घेतले जात आहे. ही रक्कम विकासकामांसाठी वापरली जाणार नसून अत्यावश्यक सेवांसाठी वापरणार आहे, असे समर्थन केले.
यापूर्वीच्या सरकारने राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असताना देखील कर्ज उचलले होते. आता कठीण परिस्थिती असताना विरोध का?, असा प्रश्न मंत्री माधुस्वामी यांनी विरोधी पक्षाच्या आमदारांना उपस्थित केला.
सभागृहात दोन तास चर्चा
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले, कर्ज घेण्यास आपला विरोध आहे. अधिकाऱयांच्या सवलती कमी करा. वेतन, प्रवास भत्त्यामध्ये कपात करा, कर्जाचे प्रमाण 3.5 टक्के निर्धारित करा, असे सल्ले सरकारला दिले. त्यानंतर ते आसनावरून उठून सभागृहाबाहेर पडले. तत्पूर्वी सिद्धरामय्या, निजद आमदार शिवलिंगेगौडा यांच्यासह अनेकांनी सुमारे 2 तास यावर चर्चा केली. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकून सद्यस्थितीत 33 हजार कोटी रु. कर्ज घेऊन राज्याला आणखी संकटात आणू नका, असा इशारा दिला.