खासदार संभाजीराजे यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा महत्वपूर्ण निर्णय
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण आणि सवलती देण्याचा निर्णय प्रखर विरोधानंतर ठाकरे सरकारने मागे घेतला आहे. मंगळवारी मुंबईत वर्षा बंगल्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात तब्बल अडीच तास झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय झाला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबरला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारच्या गृहविभागाने पोलीस भरतीची घोषणा केली होती. त्यामुळे मराठा समाजातील खदखद वाढली होती. राज्यभर आंदोलने सुरू झाली होती. मराठा समाजात निर्माण झालेला रोष कमी करण्यासाठी ठाकरे सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण आणि सवलती देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मराठा क्रांती मोर्चाने 26 सप्टेंबरला नाशिक येथे झालेल्या राज्यव्यापी मेळाव्यात हक्काच आरक्षण हवे, ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षण, सवलती नको अशी उघड भूमिका घेतली होती. या मेळाव्यात खासदार संभाजीराजे यांनी मार्गदर्शन करताना मराठा समाजाच्या भावना आणि भुमिकेबरोबर आपण आपण कायमपणे राहू, असे स्पष्ट केले होते.
विरोधानंतर राज्य सरकारला जाग
मराठा क्रांती मोर्चाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला विरोध केल्यानंतर अध्यादेश काढण्याच्या गडबडीत असणारे राज्य सरकार जागे झाले होते. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी हालचाली करत संभाजीराजे यांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याबरोबरच्या बैठकीसाठी निमंत्रित केले. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीपूर्वी संभाजीराजे यांनी सहÎाद्रीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या सर्व राज्य समन्वयकांशी चर्चा केली. यावेळी सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीला संभाजीराजेंनी जावे, अशी विनंती केली. तेंव्हा आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांना बरोबर घेत संभाजीराजे बैठकीला गेले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बैठक
सोमवारी सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या अडीच तासांच्या बैठकीत संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाच्या व्यथा, सद्यःस्थिती, मराठा युवक, युवतींमध्ये निर्माण झालेला आक्रोश, हक्काचे आरक्षण कसे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आदी बाबींवर सविस्तर विवेचन केले. त्यानंतर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेतल्यास त्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावनीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही महत्वाची गोष्टही संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सविस्तर चर्चेनंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण राज्य सरकार मागे घेत असल्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने मराठा समाजाची महत्वपूर्ण मागणी पूर्ण झाली. खासदार संभाजीराजे यांनी घेतलेली भूमिका, बैठकीत केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरेही प्रभावीत झाले. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, सर्वाजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामहामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह राज्य सरकारचे महाअधिवक्ता, सचिव यांच्यासह बडे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संभाजीराजे म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तोपर्यंत मराठा समाजाचा तात्पुरत्या स्वरूपात आर्थिक दुर्बल घटकात समावेश करून 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या विचाराला आमचा विरोध होता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून 40 वर्षांचा लढा सुरू आहे. अनेकांनी त्यासाठी बलिदानही दिले आहे. ते व्यर्थ जाऊ द्यायचे का? तसेच मराठा समाजाचा आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षण, सवलतीत समावेश केला तर पुन्हा कुणीतरी न्यायालयात आव्हान देईल. मग एसईबीसीमध्ये आरक्षण मिळण्यासही कायदेशीर अडचणी येतील. त्यामुळेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मराठा समाजाचा विरोध असल्याची बाब आपण मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
नोकरभरतीला विरोध कायम
मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत सरकारी नोकरभरतीचा विषय निघाला नाही. मात्र सरकारने याआधी मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण न देता जाहीर केलेल्या नोकरभरतीला आमचा विरोध कायम असल्याचे संभाजीराजे स्पष्ट केले.
ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी नेत्यांनी घेतली संभाजीराजेंची भेट
दरम्यान, मुंबईत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड, मुस्लिम ओबीसी संघाचे अध्यक्ष युसूफ मणियार यांच्यासह ओबीसींचे इतर नेते व पदाधिकाऱयांनी संभाजीराजे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी संभाजीराजे यांनी आपण बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदार यांच्याबरोबर आहोत. मराठÎांना आरक्षण मिळावे अशी मागणी करताना इतर कुणावरही अन्याय होणार नाही, अशी आपली भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
मराठा, ओबीसींचा एकत्रित मेळावा शक्य
ओबीसी नेत्यांबरोबर सविस्तर चर्चा करून संभाजीराजे यांनी त्यांच्या भूमिका, मागण्या याची माहिती घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका माझी आणि मराठा बांधवांची आहे, हे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी नेत्यांनीही मराठा आरक्षणाला आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. संभाजीराजेंच्या सर्व बहुजन समाजाला एकत्रित घेऊन जाण्याच्या भूमिकेचे ओबीसी नेत्यांनी स्वागत केले. लवकरच संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा-ओबीसींचा एकत्रित मेळावा आयोजनाचे सुतोवाच ओबीसी नेत्यांनी केले.
-खासदार संभाजीराजे छत्रपती