हुपरी / वार्ताहर
रांगोळी (ता. हातकणंगले) येथील लोकनियुक्त सरपंच नारायण भोसले यांच्यावरील अविश्वास ठराव कायद्यानुसार रीतसर मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष गावसभा बोलावून मंजूर करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवार 30 डिसेंबर रोजी कायद्यानुसार विशेष गावसभा बोलावून मतदान घेण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान या आदेशानुसार बुधवार, 30 रोजी सकाळी 8 ते11 मतदारांची नाव नोंदणी होईल व त्यानंतर 11ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत गुप्त मतदान घेण्यात येणार आहे. तरी नागरिकांनी गावाच्या विकासासाठी जागरूक राहून मतदान करावे, अशी नागरिकांतून जोरदारपणे चर्चा सुरू झाली आहे.
रांगोळी गावचे लोकनियुक्त सरपंच हे इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता मनमानी करीत असल्याबद्दल त्यांचेवर 13सदस्यांनी अविश्वास ठराव करून मंजूर झाला होता. परंतु, सदस्यांतून मंजूर झालेला ठराव बेकायदेशीर आहे, तो रद्द करावा, अशी तक्रार सरपंच यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती.
दरम्यान या प्रकरणावर जोपर्यंत विशेष गावसभा होत नाही, तोपर्यंत त्या ठरावाची प्रक्रिया कायदेशीररित्या अपूर्ण असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व गावातील नागरिकांच्या मागणीनुसार जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवार30 डिसेंबर 2020 रोजी विशेष गावसभा घेण्याचा आदेश दिला असून राजकीय घडामोडीना चांगलाच वेग आला आहे. सरपंच व विरोधी 14सदस्य घराघरात जाऊन आपआपली बाजू मांडून गावाच्या हितासाठी विचार करून निर्णय घेण्याचे आवाहन करीत आहेत.
लोकनियुक्त सरपंच नारायण भोसले यांच्या विरुद्ध 14 सदस्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर तहसीलदार प्रदीप उबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत कार्यालयात घेतलेल्या अविश्वास ठराव मंजुरीच्या विशेष सभेत 15विरुद्ध 1मतांनी ठराव मंजूर झाला होता. परंतु, नुकताच उच्च न्यायालयाने विशेष गावसभा बोलावून अविश्वास ठराव मंजूर करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिल्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर झालेल्या सरपंचाना थोडासा दिलासा मिळाला होता. सर्वांचे या घटनेकडे लक्ष लागले असतानाच सरपंच यांनी अविश्वासाची कारणे खोटी आहेत, असे म्हणत सदरचा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी त्यानी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. निर्णय काय होतो याकडे लक्ष लागले होते. अखेर जिल्हाधिकारी यांनी जोपर्यंत विशेष गावसभा होत नाही, तोपर्यंत त्या ठरावाची प्रक्रिया कायदेशीररित्या अपूर्ण असल्याचा आदेश दिला होता. विकासात्मक निर्णय घेण्यासाठी गावातील अडचणी दूर करण्यासाठी 30डिसेंबर रोजी विशेष गावसभा घेण्याचा आदेश जारी झाला आहे. तरी शासनाच्या कायद्यानुसार रीतसर मतदान प्रक्रिया पूर्ण करावी आदेश देण्यात आले आहेत.