फी माफी करा अथवा तुकडय़ा अनुदानित करण्याची पालकांची मागणी
महेंद्र पराडकर / मालवण:
कोविड-19 आणि त्या अनुषंगाने देशभरात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा फटका सर्वांनाच बसला. अनेक उद्योगधंदे आणि लहान-मोठय़ा व्यवसायांना टाळेबंदीची आर्थिक झळ पोहोचली. या काळात कित्येकांचा रोजगार बुडाला. तर काहींना नोकऱया गमवाव्या लागल्या. टाळेबंदी उठल्यानंतरही आर्थिक स्थितीत फार सुधारणा झाल्याचे चित्र नाहीय. त्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांमधून वेगवेगळय़ा मागण्या शासनाकडे मांडल्या जात आहेत. या मागणीत अजून एका विषयाची भर पडतेय ती म्हणजे, विनाअनुदानित तुकडय़ांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत मिळण्याबाबत.
जिल्हय़ात काही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि संयुक्त अशा विविध शैक्षणिक शाखांतर्गत विनाअनुदानित एकूण 116 तुकडय़ा आहेत. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये दिवाळीपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालये बंद होती. विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यास करून घेतला गेला. आजही ऑनलाईन अध्यापन सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्यविषयक दक्षता घेऊन नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले. यापैकी काही कनिष्ठ महाविद्यालयातील अकरावी आणि बारावीच्या विनाअनुदानित तुकडय़ांमधील विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी भरण्यासंदर्भात शिक्षकांकडून सूचना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत पालक वर्गातून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. काही पालकांकडून या फीबाबत आक्षेप घेतला जात आहे. कोविडमुळे पूर्ण फी भरून घेणे अन्यायकारक असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
शासनाने पर्याय काढावा
शासनाने विनाअनुदानित तुकडय़ांबाबतचे आपले जुने नियम कोविडच्या पार्श्वभूमीवर बाजूला ठेवून विद्यार्थी, पालक, संबंधित शैक्षणिक संस्था व त्यामधील कंत्राटी शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालकांमधून होऊ लागली आहे. पालकांचे म्हणणे आहे, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले जाणार ही गोष्ट मान्य आहे. परंतु टाळेबंदीचा फटका अनेक उद्योगधंदे आणि लहान-मोठय़ा व्यवसायांना बसल<ा. टाळेबंदी उठल्यानंतरसुद्धा जगाचं रहाटगाडं रुळावर आल्याचे दिसत नाही. अनेकांच्या नोकऱया या कालावधीत गेल्या आहेत. बरेचसे उद्योग व व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल मंदावलेली आहे. अशातच नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. विनाअनुदानित तुकडय़ांमध्ये अध्यापनाचे काम करणाऱया पंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनाचा आर्थिक भार संबंधित विद्यार्थ्यांच्या फीमधूनच उचलला जातो ही बाब मान्य आहे. शिवाय कंत्राटी शिक्षक हे विद्यार्थ्यांवर घेत असलेली प्रचंड मेहनतही आम्ही जाणतो. परंतु यावर्षी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ओढवलेले आर्थिक संकट पाहता, शासनाने अशा तुकडय़ांना एकतर अनुदानित तुकडय़ा म्हणून मान्यता द्यावी किंवा त्यामधील विद्यार्थ्यांना फी माफी द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांना वेतन तर द्यावेच लागणार
विनाअनुदानित तुकडय़ा सुरू करत असताना सर्व जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या खांद्यावर घेतलेली असते. यापैकी बऱयाच संस्था आपल्या तुकडय़ा अनुदानित व्हाव्यात म्हणून शासनाकडे सातत्याने प्रयत्नही करत आहेत. कोरोना महामारीच्या काळातही या संस्था विनाअनुदानित तुकडय़ा चालवित आहेत. कंत्राटी शिक्षकांचे पगार देत आहेत. बऱयाच शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना जशी जमेल, तशी फी जमा करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. तरीपण काही पालकांचे म्हणणे आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अशा विनाअनुदानित तुकडय़ांचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक विद्यार्थी शिकला पाहिजे. त्याच्या शिक्षणात कुठल्याही कारणाने खंड पडता नये, अशी सरकारची भूमिका असेल, तर कोरोना पार्श्वभूमीवर शासनाने विनाअनुदानित तुकडय़ांचा प्रश्न सहानुभूतीपूर्वक सोडवायला हवा, अशी पालकांची मागणी आहे.