गोडोली / प्रतिनिधी
कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी ग्रामसभांना तात्पुरती दिलेली स्थगिती चार दिवसांपूर्वी उठवण्यात आली होती. मात्र १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासन कामकाज पाहत असून एका अधिकाऱ्याकडे चारहून अधिक ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एकाच वेळी सर्व ग्रामसभांना उपस्थित राहणे, प्रशासकांना शक्य नसल्याचे तांत्रिक कारण स्पष्ट करून मार्च अखेरपर्यंत पुन्हा ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तसे आदेश बुधवार दि. २० जानेवारी रोजी काढणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले आहे.
नुकत्याच झालेल्या राज्यातील १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या असल्या तरी अजून सरपंच आरक्षण सोडत होणार आहे. त्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा पार पडतील. मात्र या सर्व ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त असून एका प्रशासकाकडे चार ते आठ ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना त्या सर्व गावातील ग्रामसभा घेणे, तांत्रिक अडचणी निर्माण करणार असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वी एक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे, हि सरपंच, ग्रामसेवक यांची जबाबदारी आहे. पैकी दि. २६ जानेवारी रोजी होणारी ग्रामसभा हि अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरीसाठी होत असते. हि ग्रामसभा सबळ कारण नसताना घेतली नसल्यास सरपंच अपात्र ठरतात, तर ग्रामसभा घेण्यात ग्रामसेवक दोषी असल्यास खातेअंतर्गत चौकशीअंती सिध्द झाल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाते.
ग्रामविकास विभागाने चार दिवसापूर्वी ग्रामसभांची स्थगिती उठवल्यानंतर आठ गावचा एकच प्रशासक हे ग्रामसभांना उपस्थित राहू शकत नाहीत. हि बाब लक्षात आल्यावर तांत्रिक अडचण येऊ शकते. म्हणून ग्रामविकास मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांनी मार्च अखेरपर्यंत पुन्हा ग्रामसभांना तात्पुरती स्थगिती देत असल्याचे सांगितले.