चीन आणि अमेरिका या दोन महासत्तातील संबंध ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत कमालीचे तणावग्रस्त झाले होते. अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध उघड संघर्ष आणि शाब्दिक हल्ल्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. आता बायडेन अध्यक्षपदावर आल्यावर त्यांचे चीनविषयक धोरण काय असेल, याची उत्सुकता या दोन महासत्तांचा संघर्ष पाहणाऱया अनेक निरीक्षकांना लागून राहिली आहे. आर्थिक किंवा प्रादेशिक प्रभुत्वाच्या मुद्दय़ांवर जेव्हा दोन महासत्ता परस्पराशी स्पर्धा करू लागतात तेव्हा या स्पर्धेतून अटळ व दीर्घकालीन संघर्षाची स्थितीही परिणामस्वरुप निर्माण होते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जो बायडेन आले किंवा शी जिनपिंग ऐवजी दुसरा कोण चीनचा सर्वेसर्वा झाला म्हणजे उभय देशात अभूतपूर्व सहकार्य आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होत नसते. प्रतिस्पर्ध्याचे प्रभुत्व कमी किंवा नष्ट करून त्याला निष्प्रभ करणे हा एकच पर्याय या स्पर्धावजा संघर्षाचा परिणाम निर्धारित करीत असतो. हे ऐतिहासिक तत्त्व गृहित धरता जो बायडेन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षा वेगळी नीती आणि धोरण निश्चित करून चीनशी संघर्ष जारी ठेवतील. चीनबरोबर व्यापार करताना अमेरिकेस येणारी प्रचंड तूट आणि चीन-अमेरिका व्यापारविषयक असमतोल हा चीन-अमेरिका संघर्षातील एक अव्वल मुद्दा आहे. या संदर्भात घोडे नेमके कोठे पेंड खात आहे, हे हेरून बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्याच एका कार्यकारी आदेशाद्वारे अमेरिकन संघराज्याशी संबंध राखणाऱया अमेरिकन कंपन्यांना आणि त्यांच्या उत्पादनाला सरकारचे प्राधान्य आणि सहकार्य असेल, असा संदेश दिला आहे. अमेरिकन उद्योगात गुंतवणूक वाढविणे, नव्या उद्यमशीलतेला सहकार्य, प्रयोगशिलता, विस्तार, नूतनीकरण, फेरबदल यासाठी मुक्त वाव आणि रोजगार निर्मितीस प्राधान्य हा बायडेन यांच्या उद्योग व व्यापारविषयक धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. यामुळे अमेरिकन उत्पादनास आणि त्याच्या वृद्धीस वाव देऊन चीनच्या आयात मालावरील अवलंबन कमी करत नेणे आणि त्यायोगे चीन-अमेरिका व्यापार तूटही घटवणे हा बायडेन यांचा इरादा स्पष्ट आहे.
दुसऱया बाजूने बायडेन यांनी चीनचा शेजारी आणि अमेरिकेचा मित्रदेश जपानशी संबंध व सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर भर दिला आहे. अशांत आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या लष्करी हालचाली, सेनकाकू बेटांचा समूह (जो पूर्व चिनी समुद्रात आहे आणि ज्यावर जपानचे नियंत्रण आहे. तथापि, चीन या बेटांवर आपला हक्क असल्याचे सांगत त्यासाठी जपानशी संघर्ष करीत आहे.) या संदर्भात जपानशी संपूर्ण सहकार्याची आपली भूमिका असल्याचे बायडेन यांनी स्पष्ट केले आहे. जपानशी सहकार्य करून वरील क्षेत्राच्या सुरक्षेवर भर देणे ही बायडेन यांची भूमिका ट्रम्प यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. जपान व दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या दोस्त राष्ट्राच्या दिमतीस असलेले अमेरिकन सैन्यदल काढून घेण्याचा इरादा ट्रम्प यांनी उघड केला होता. ही दोन्ही राष्ट्रे आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेवर पुरेसा भर देत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. याउलट बायडेन यांनी चीनच्या विस्तारीकरणास आणि आक्षेपार्ह सागरी प्रभुत्वास आळा घालण्यासाठी उभय देशांना अमेरिकेकडून अधिक शस्त्रास्त्रs आणि लष्करी मदत पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचबरोबरीने बायडेन यांचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिकेन यांनी फिलिपाईन्सच्या तक्रारीची दखल घेताना आंतरराष्ट्रीय नियमांनी घालून दिलेल्या बंधनांच्या पलीकडे चीनचा दक्षिण चिनी समुद्रावरील अधिकाराचा दावा मान्य करणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. सध्या ऊर्जास्रोताने संपन्न असलेल्या संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर चीन आपला अधिकार सांगत आहे. (हा समुद्र महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गही आहे.) तर दुसरीकडे फिलिपाईन्स, ब्रुनेई, मलेशिया, व्हिएतनाम, तैवान हे देश या समुद्रावरील आपल्या अधिकाराकडे लक्ष वेधत चीनच्या या क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीला विरोध करीत आहेत. अशा स्थितीत बायडेन प्रशासनाने या दक्षिण-पूर्व भागातील आशियाई देशांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतल्याने तेथील क्षेत्र आणि सत्ता समतोल अबाधित राहून चिनी महत्त्वाकांक्षांना आळा बसण्याच्या शक्मयता निर्माण झाल्या आहेत.
या साऱया पार्श्वभूमीवर चीनच्या स्थितीकडे नजर टाकता असे दिसते, की कोरोना महामारीनिर्मित आर्थिक व इतर संकटातून बाहेर पडणाऱयांचे नेतृत्व करून आपला जागतिक प्रभाव या देशास वाढवायचा आहे. उर्वरित जगापेक्षा कोरोना आपत्तीतून अधिक लवकर बाहेर पडणे आणि जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था या काळात मंदीच्या खाईत लोटल्या असता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची क्षमता कायम राखणे या दोन्ही गोष्टी साध्य केल्याने या दशकाच्या अखेरपर्यंत चीनचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर अमेरिकेवरही मात करणारा ठरला आहे. गेल्याच आठवडय़ात आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राचा विशेष अभ्यास असलेले ज्ये÷ अर्थतज्ञ फ्रकाँईस हुआंग यांनी ‘जग वेगाने पूर्वेकडे वळत आहे’ असे शीर्षक असलेला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी चीनने विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अमेरिकेवर केलेली अलीकडच्या काळातील मात, दशकाच्या अखेरीस युरोपियन युनियनशी केलेले व्यापारी करार, युरोपियन कंपन्यांना आपल्या देशातील अब्जावधी ग्राहकांशी व्यापार करण्याची दिलेली संधी हे सारे धोरण चीनचा विकासदर वाढविण्यासाठी आणि या दुसऱया क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेस अमेरिकेशी स्पर्धेत अग्रेसर होण्याच्या हेतूने निर्धारित केले असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. एकंदरीत कोरोनाविषयक चीनच्या विरोधात नोंदविले गेलेले आक्षेप, चिनी वस्तूंवरील बहिष्कार, चीनचे आक्रमक विस्तारीकरणाचे धोरण, हाँगकाँग व तैवानमधील हस्तक्षेप, देशांतर्गत मानवाधिकारांचे उल्लंघन, जगभरातील लोकशाही देशांची चीनवरील नाराजी हे सारे गृहित धरूनही चीनच्या आगेकुचीला लगाम बसलेला नाही. याउलट अनेक अर्थतज्ञांच्या मते गेल्या काही दशकातील चीनचा विकास ध्यानात घेता 2030 नंतरच्या काळात चीन अमेरिकेस मागे टाकून पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, अशी भाकिते पुढे आली आहेत. ही भाकिते आणि वस्तुस्थिती ध्यानात घेता बायडेन यांच्या कारकिर्दीत अमेरिका-चीन संघर्ष विविध पातळय़ांवर अधिक तीव्र बनण्याची शक्मयता आहे.
अनिल आजगावकर, मोबा.9480275418