आपल्या देशात आणि पर्यायाने आपल्या राज्यातही कोरोनाने जी मोठी आव्हाने समाज व सरकारपुढे उभी केली आहेत त्यांत शिक्षण आणि आरोग्य ही अत्यंत महत्वाची क्षेत्रे आहेत, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपल्या राज्याचा 2021-2022 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना आपले अर्थमंत्री-मंत्रिमंडळ व नोकरशाहीने हे गंभीरपणे लक्षात घेतले आहे, असे आपण मानून चालूया.
क्षिण हे पुढील पिढी व समाज घडवते ते सर्वार्थाने आणि आरोग्य तर वर्तमान आणि भविष्यकाळ दोन्हीसाठी खूप महत्वाचे या अनुषंगाने विचार करता कोविड-19 ने या दोन क्षेत्राना प्रत्यक्ष मोठा दणका दिला. परंतु प्रत्येक संकट हे संधी समजून सरकार व समाजाने काम करायची सकारात्मकता पुढे ठेवल्यास ही दोन मोठी आव्हाने राज्यात पेलण्यात सुलभ पडेल.
आपल्या देशातील प्राथमिक धरून कॉलेज-विश्वविद्यालय यातील शिक्षणाचा जास्ती भर अजून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर असल्याने त्यास मोठा धक्का कोविडने दिला. त्यावर सरकारच्या ऑनलाईन तंत्रज्ञानाच्या, नेटवर्क संचाराच्या व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व शिक्षक वर्गाच्या सामंजस्य सहकार्याने शिक्षणाची पूर्ण होरपळ होणार नाही याची दक्षता आपण घेतली. परंतु पुढे काय, हा प्रश्न सोडवायचा मार्ग आमुलाग्र रचनात्मक बदलांतून जाणारा आहे. याचे भान असायला हवे. जे शिक्षणाचे त्यातूनही मोठे आव्हान कोवीडने आरोग्य क्षेत्राला दिले.
सुरुवातीला तर आपल्या आरोग्य क्षेत्रातील उणी व्यवस्था, उण्या साधन-सुविधा, संपर्क साधनांतील मर्यादा, अशा अनेक गोष्टी उघडय़ा पडल्या. परंतु कालांतराने सरकार सावरले व यात बरेच सुधार नक्कीच आले. परंतु अजून आपण हव्या त्या प्रमाणावर ऑनलाईन मेडीकल व्यवस्था, राज्यांतील विविध हॉस्पिटले व प्राथमिक पातळीवरील आरोग्य केंद्रे यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य व छोटय़ा-मोठय़ा उपचारांसाठी व्यवस्था व मनुष्य संसाधन हव्या त्या पातळीला निर्माण करू शकलेलो नाही हे मान्य करावे लागेल. सर्वांसाठी मोठी हॉस्पिटले व सुविधा नक्कीच उपलब्ध आहेत. परंतु गांधीजी विकासाचा विचार करायचे तेव्हा डोळ्यांसमोर ’दरीद्री नारायणास’ ठेऊन हे आपण लक्षांत घेतो का ? खाजगी क्षेत्र, ज्याचे उद्दिष्ट आपल्या गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त नफा हेच असते, ते हा विचार करीत नसते. हा विचार आणि पर्यायाने असे ध्येय कल्याणकारी असे ब्रीद मिरवणाऱया सरकारने ठेवावे लागेल. गावागावातील औषध व खास करून डॉक्टरांची उपलब्धता. त्यांतल्या त्यांत विशेषांगी व ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणीच्या समयीं डॉक्टरांची घरपोच उपलब्धता आज देशात नाही. सरकारला यावर उपाय काढावा लागेल. सरकारने जर कोविड-19 पासून समस्येतून संधी शोधायचा सकारात्मक मार्ग स्वीकारला असेल तर मुळ बदल सरकारला यंदा करावा लागेल तो म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य या मोठय़ा पडझड झालेल्या अर्थसंकल्पांत निधीचे नियोजन निदान 8-10 टक्के व्हायला हवे ही प्राथमिकता सरकारने स्वीकारून जाहीर केल्यास खाजगी क्षेत्राला पण गांभीर्य समजून येईल. आपण शिक्षण क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्र महत्वाचे मानतो पण त्यांच्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात निधीचे नियोजन वर्षागणिक निदान एका टक्क्याने तरी वाढायला हवे.
आजची परीस्थिती कोवीडमुळे असाधारण परिस्थिती मानावी लागेल व त्यासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी साधन-सुविधा निर्मिती महत्वाची ठरेल. त्या दिशेने अर्थसंकल्प हा सरकारच्या नियोजन उद्दिष्टय़ाची दिशा दाखवणारा मैलाचा दगड ठरतो. शिवाय आज केवळ कोविड आपल्याला ग्रासला आहे, भविष्यात अशा कोणत्याही नव्या अरीष्टासाठी आपणास तयार रहावे लागेल. शिक्षण क्षेत्रांत, तेही उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याला फार महत्वाची पावले उचलावी लागतील. यासाठी सरकारी निधी उणा पडणार हे आहेच. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राकडे पार्टनरशीप करून राज्यात उच्च शिक्षणात उत्कृष्टता व दर्जा आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा उच्च शिक्षणाचे केंद्र होणार तसेच सध्या असलेल्या सरकारप्रणीत संस्थाशिवाय बऱयाच खाजगी दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्था गोव्यात आपली संकुल स्थापण्यास उत्सूक असल्याचे सुतोवाच केले. ते फार महत्वाचे असून त्याना इथे येण्यासाठी सरकारने जोरदार व वातावरण निर्मीती करावी लागेल.
कोवीडच्या चालू व नंतरच्या परिस्थितीचा विचार करताना शिक्षणात एकूण आमुलाग्र बदल घडून येताहेत. प्रत्यक्ष शाळा –
कॉलेज- विश्वविद्यालयीन शिक्षणाच्या ऐवजी
ऑनलाईन शिक्षणालाच मोठे प्राधान्य द्यावे लागेल. यात वाईटांतून चांगलेही निघते म्हणतात तसे विशेषांगींच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रांत नवे परिवर्तन येत आहे. विशेषांगींच्या शिक्षणासाठी शाळा, कॉलेज, विश्वविद्यालय यासर्व क्षेत्रांनी हवी ती व्यापक भौतिक पायाभूत साधन-सुविधा आपल्या देशांत अन राज्यांतही नाहीत व निधीच्या दृष्टीने होणेही बऱयाच प्रमाणात अशक्यप्राय ठरते. आता याऐवजी सर्वसमावेषक शिक्षण सुविधांच्या नावाने अश्या सर्व थरांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या अंतर्गत दृष्टीहीन, कर्णबधीर इ. विशेषांगीसाठीही त्यांना सुलभ अशा ऑनलाईन शिक्षण सुविधा व प्रणाली घडवण्याकडे सरकारने कल ठेवल्यास राज्यांत शिक्षणाच्या क्षेत्रांत ती एक क्रांतीच ठरेल. त्याच बरोबर प्राथमिक व पूर्ण प्राथमिक स्थरावर ऑनलाईन शिक्षण शक्य असल्याने या क्षेत्रांत मात्र पारंपारीक शिक्षण-शाळा विद्यालय या पद्धतीबरोबरच पालकांच्या सहकार्याने शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार करावा लागेल. नवे तंत्रज्ञान, नेटवर्क विस्तार तसेच ह्याचा वापर करून शिक्षण क्षेत्रांत उत्कृष्ट गुणवत्ता आणू शकणारे मनुष्य संसाधन ह्यासाठी सरकारला शिक्षणासाठी अंदाजपत्रकात मोठय़ा तरतुदी करतानाच खाजगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक जोडणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रांतील आपल्या देशांतील तज्ञांची समिती स्थापन करून धोरणांचा पाठपुरावा करावा. उच्च शिक्षण न घेऊ शकणाऱया सर्व थरांवरील मुलांसाठी आयुष्य घडवणारे व्यावसाईक शिक्षण कसें विस्तारता येईल याचाही विचार व्हावा लागेल.
शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांच्या कार्यकक्षेत येतो. तरींही प्रामुख्याने धोरण ठरविण्याचे काम पेंद्र करते. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात भक्कम व निश्चित स्वरूपाची तरतूद असेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रकाश कामत, ज्येष्ठ पत्रकार, पणज़ी