कट ऑफ डेट यादीचा पेच
जिल्ह्यातील चार हजार संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम, औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी
विठ्ठल बिरंजे / कोल्हापूर
महात्मा फुले आणि कोरोनामुळे लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. काही सहकारी संस्थांनी मतदान पात्र यादीवर आक्षेप घेतले आहेत. त्यातील बहुतांशी आक्षेप राज्य सरकारने मान्य केल्याने समजते. त्यामुळे जिल्ह्यातील गोकुळ, जिल्हा बँकेसह निवडणूक प्रक्रियेत अडकलेल्या सर्व संस्थांची ठराव जमा करण्यापासूनची प्रक्रेया नव्याने राबवण्याची शक्यात आहे. यासंदर्भात सोमवार 8 रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात होणाऱ्या निर्णयाकडे सहकार वर्तुळाचे लक्ष वेधले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतीबा फुले कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. अमलबजावणीची जबाबदारी सहकार विभागावर सोपवण्यात आली. त्यामुळे संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात देशात कोरोनाची महामारी सुरु झाली. लॉकडाऊन मुळे पुन्हा मागीलसह नव्याने मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका पुन्ही तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आला. आतापर्यंत चार वेळा विद्यामान संचालक मंडळास मुदतवाढ दिली आहे. मंगळवारी सहकार विभागाने ही स्थगिती उठवल्याने सहकार विभागाकडुन आहे त्या टप्प्यापासून निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे नियोजन सुरु केले.
कट ऑफ डेटमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे
मुदत संपलेल्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करताना संस्थां सभासदांसाठी तीन तर व्यक्तीसाठी दोन वर्षापुर्वीची मतदार संख्या ग्राहÎ मानली जाते. 2019 ला मुदत संपलेल्या संस्थांसाठी 2017 ची मतदार संख्या विचार घेतली गेली दरम्यानच्या काळात कर्जमाफी आणि कोरोनामुळे एक वर्ष मुदतवाढ मिळाली, या काळात संस्था. सोसायटी संचालक कर्जमाफीमुळे कर्जमुक्त झाले. सरकारने आपल्या सोयीसाठी मुदतवाढ दिली. हा नियम आम्हालाही लागू केला पाहिजे. मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली. याच काळात संचालक मंडळाने प्रतिनिधीचे ठराव केले. पण सध्या ते कर्जदारा आहेत. त्यांची नावेही मतदार यादीतून वगळण्यात यावीत हे दोन मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित झाले आहे. निसर्गनियमानुसार या दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे तज्ञानी भूमिका मांडली तर राज्या सकारनेही तसे कबुल केले आहे.
गोकुळ, जिल्हा बॅकेच्या अडचणी वाढणार
सध्या गोकुळचे ठराव जमा झाले असून प्रारुप यादी प्रसिद्ध होणे बाकी आहे. न्यायालयाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास हा निर्णय राज्यातील सर्वच संस्थांना लागू होणार आहे. त्यामुळे गोकुळसाठी पुन्हा नव्याने ठराव मागवावे लागणार आहेत. तर जिल्हा बँकेतही असाच पेच तयार होणार आहे. गोकुळसाठी सत्ताधारी विरोधी गटाने सर्व ताकद एकवटून ठराव जमा केले आहेत. यासाठी मोठी `अर्थपूर्ण’ चर्चाही झाली. पण कट ऑफ चा नव्याने पेच पुढे आल्याने अनेकांची झोप उढणार आहे.