गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची टीका, मध्यावधी निवडणुकीची व्यक्त केली शक्यता
प्रतिनिधी / मडगाव
राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग सरकारचे बाहुले बनले असून त्यांना सरकारकडून सांगेल तसे वागण्यासाठी सुपारी मिळाली आहे काय असा संशय घेण्यास वाव मिळतो, अशी खरमरीत टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. निवडणुका नकोत म्हणून सांगून विरोधकांना गाफील ठेवून अचानक निवडणुका जाहीर करण्याचे सत्र सध्या अवलंबविले जात असल्याने विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घोषित केल्या जाण्याची शक्मयता फेटाळली जावू शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
फातोर्डात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. जिल्हा पंचायत निवडणुकांच्या वेळी असाच अनुभव सगळय़ांनी घेतला आहे. पंचायतमंत्री जानेवारीत निवडणुका घेण्याची शिफारस करतात व त्या डिसेंबरमधेच निवडणूक आयुक्त घोषित करतात. यातून विरोधकांना गाफील ठेवून विजयी होता येते हे त्यांना समजून चुकल्याने एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या पालिका निवडणुका शुक्रवारी आरक्षण जाहीर झाल्याने मार्चमध्ये होऊ शकतात, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लोक बाहेर पडत नसल्याने फायदा उठविण्याचे प्रयत्न होऊ शकतो. तसे गृहीत धरून सर्व काही केले जात आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत मोठय़ा संख्येने बाहेर पडून भाजपाला धडा शिकवा, असे आवाहनही सरदेसाई यांनी यावेळी केले.
…तर मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात
पालिका निवडणुकीत यश आल्यास मे महिन्यातच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची शक्मयता नाकारली जाऊ शकत नाही. 10 हजार रोजगार देणार असे आणखी खोटे बोलता येणार नाही हे भाजपाला कळून चुकले आहे. कारण नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात ते उघडे पडले आहेत. भाजप कार्यकर्ता कार्यक्रमांना गृहमंत्री उपस्थिती लावत असल्याने मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात असा संशय येतो, असे सरदेसाई म्हणाले.
पालिका निवडणूक आरक्षणावर संताप
पालिका निवडणूक आरक्षणावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. फातोर्डात प्रभाग 4 व 7 हे मागील वेळच्या प्रमाणे पुन्हा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यात रोटेशन पद्धती दिसून येत नाही. मडगावातही असाच घोळ घालण्यात आला आहे. कुडतरीत येणारे तिन्ही प्रभाग महिलांसाठी कसे आरक्षित होऊ शकतात, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला मुरगांव सांगे पालिकांमध्ये अशाचप्रकारच्या तक्रारी पुढे येत असल्याचे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
कोविड आटोक्मयात आलेला नसताना कार्निव्हलचे आयोजन करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. इंधन दरवाढीवरून मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर त्यांनी चौफेर टीका केली. चार वेळा व्हॅट वाढविल्याने पेट्रोल दरवाढ झाली आहे. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात दर 60 रुपयांवर जाऊ नये यासाठी आम्ही सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले होते, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले. पर्यावरण संरक्षणासंदर्भात आवाज उठविण्यासाठी घटनेने अधिकार दिले आहेत. तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत तरतुदी असल्याने आवाज उठविणे आमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या नावाने बोटे मोडण्याची गरज नाही, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.