प्रतिनिधी / सांगली
यावेळी युनियनचे अध्यक्ष कॉ. शंकर पुजारी म्हणाले की, आशा व गटप्रवर्तक महिलांना लॉकडाऊन काळातील अनेक योजनांच्या मधील केलेल्या कामाचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. उदाहरणार्थ सर्व महिलांना माझे कुटुंब माझी जबाबदारी त्याचा मोबदला, कोविड-19 चा मिळणारा मोबदला, क्षयरोग कुष्ठरुग्ण शोध मोहीम योजना मोबदला, कोविड-19 चे काम केल्याबद्दल ग्रामपंचायतीकडून मिळणारा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. म्हणूनच या व इतर मागण्यांसाठी आज आंदोलन करून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे यांना निवेदन देण्यात आले.
कॉ. सुमन पुजारी म्हणाल्या, सध्या महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य खात्यामध्ये 25000 पदे रिक्त आहेत. सन 2005 सालापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पूर्वी नर्स जे काम करीत होत्या तेच प्रत्येक गावांमध्ये मागील बारा वर्षापासून सलगपणे आशा काम करीत आहेत. म्हणूनच आशा महिलांना अनुभवाच्या आधारावर आरोग्य सेविका शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळाला पाहिजे. यासाठी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्यात आलेली आहे. त्याबाबतची माहिती सभेमध्ये देण्यात आली.
यावेळी कॉ. विजय बचाटे, उर्मिला पाटील, विद्या कांबळे, अफसाना शिकलगार, चांदणी साळुंखे, अंजली पाटील, सुवर्णा पाटील, जयश्री शेंडगे, राखी पाटील आदी उपस्थित होते.