प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगाव शहर व जिल्हय़ातील 16 मंदिरांवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश बजावण्यात आला होता. या आदेशाला नागरिकांमधून विरोध वाढताच सरकारने त्याला तुर्त स्थगिती दिली आहे. या संबंधी धर्मादाय खात्याचे मंत्री कोट श्रीनिवास पुजारी यांनी धर्मादाय विभागाच्या आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.
हिंदू संघटना व लोकप्रतिनिधींचा दबाव, वेगवेगळय़ा मंदिरांचे ट्रस्टी व भाविकांनी घेतलेला आंदोलनाचा पवित्रा आदीमुळे प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय रद्द करावा, त्यासाठी दबाव वाढला होता. याची दखल घेत प्रशासक नियुक्तीचा आदेश तुर्त स्थगित ठेवण्याची सूचना मंत्र्यांनी केली आहे.
धर्मादाय खात्याने केलेल्या आदेशामुळे प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आदेश तुर्त थांबवावेत, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन पुढील निर्णय होईपर्यंत प्रशासक नियुक्तीचा आदेश स्थगित ठेवण्याची सूचना धर्मादाय विभागाच्या मंत्र्यांनी आयुक्तांना केली आहे.
बेळगाव येथील श्रीक्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर, चव्हाट गल्ली येथील मारुती मंदिर, शहापूर अंबाबाई, गजानन महाराज भक्त परिवारासह वडगाव येथील बनशंकरी देवी, जिव्हेश्वर मंदिरांसह जिल्हय़ातील 16 मंदिरांवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश काढण्यात आला होता. 18 फेब्रुवारी रोजी हा आदेश काढण्यात आला होता. या संबंधी 1 मार्च रोजी तरुण भारतने ‘देवाचिये द्वारी आता प्रशासक कारभारी!’ या मथळय़ाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
भविष्यात सरकारने असा निर्णय घेवू नये
शिवप्रति÷ान हिंदुस्थान व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावामुळे प्रशासनाने नमते घेवून हिंदू मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय तात्पुरता मागे घेतला आहे. भविष्यात सरकारने असा निर्णय घेवू नये, असा इशारा शिवप्रति÷ान हिंदुस्थानच्यावतीने देण्यात आला आहे.
मंदिर ट्रस्टनेही समाजाला विश्वासात न घेता कोणत्याही प्रकारे मंदिरे सरकारच्या स्वाधिन करू नयेत. सरकारने यापुढे परत असे निर्णय घेतले तर शिवप्रति÷ान हिंदुस्थान त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा शिवप्रति÷ानचे जिल्हाध्यक्ष किरण गावडे यांनी दिला आहे.