मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे आश्वासन : वीरशैव-लिंगायत, पंचमसाली आरक्षणाच्या चर्चेवेळी विधानसभेत उत्तर
प्रतिनिधी / बेंगळूर
वीरशैव-लिंगायत, पंचमसाली समुदायांचा समावेश प्रवर्ग 2 मध्ये करण्याचा मुद्दा सोमवारी विधानसभेत उपस्थित झाला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी पुढील सहा महिन्यांत याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परिणामी, बेंगळूरमध्ये कुडलसंगम येथील पंचमसाली पीठाचे जयमृत्यूंजय स्वामींजी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असणारे धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सोमवारी सकाळी विधानसभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच सत्ताधारी भाजपचे आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेसाठी हाती घेतला. वीरशैव-लिंगायत, पंचमसाली समुदायाला प्रवर्ग 2 मध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी कुडलसंगमच्या पंचमसाली पीठाचे जयमृत्यूंजय स्वामीजींनी उपोषण सत्याग्रह सुरू केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत सरकारने आपली भूमिका त्वरित स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
कायद्याच्या चौकटीत राहून न्याय देणार
आमदार यत्नाळ यांच्या मागणीवर उत्तर देताना येडियुराप्पा यांनी, स्वामीजींनी आधी उपोषण मागे घ्यावे. सरकारने आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्ग कल्याण आयोगाकडूनही अहवाल मागविला आहे. या दोन्ही अहवालांच्या आधारे सरकार योग्य निर्णय घेईल. सहा महिन्यांत हे दोन्ही अहवाल हाती लागतील, त्यावेळी कायद्याच्या चौकटीत राहून विविध समुदायांच्या आरक्षण मागणीसाठी न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने आमदार यत्नाळ यांनी सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीला कायद्याची मान्यता नाही. त्यामुळे मागासवर्ग कल्याण आयोगाकडून शक्य तितक्या लवकर अहवाल मागवून घ्या आणि कार्यवाही करा, अशी विनंती केली. त्यानंतर गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी मध्येच हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्षांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सभागृहात आरक्षणाबाबत स्पष्ट उत्तर दिले आहे. त्यामुळे तुम्ही सहकार्य करा, अशी विनंती आमदार यत्नाळ यांना केली.
मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन त्यानंतर यत्नाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी योग्य उत्तर दिल्याबद्दल अभिनंदन करीत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी बेंगळूरमध्ये स्वामीजींनी सुरू केलेले आंदोलन 6 महिन्यांपर्यंत स्थगित करावे, अशी विनंती सभागृहामार्फत करूया, असे सांगून आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरील चर्चेला पूर्णविराम दिला.