नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार राज्यांना कोरोनाच्या दोन्ही लसी पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपलब्ध करून देणार असल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी दिले. केंद्र सरकारसाठी कोरोनाच्या दोन्ही लसींचे दर 150 रुपये प्रतिडोस राहतील. या दरामध्ये केंद्र लस खरेदी करून पूर्वीप्रमाणेच राज्यांना देईल, असे ट्विट आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे. केंद्राने लसींच्या किंमतीवरील भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून केला आहे.
सध्या भारतात ‘भारत बायोटेक’निर्मित कोव्हॅक्सिन आणि ‘सीरम’ निर्मित कोव्हिशिल्ड या लसींद्वारे मोहीम राबवली जात आहे. या दोन्ही लसी केंद्र सरकार 150 रुपयांतच खरेदी करणार असून राज्यांना त्या मोफत दिल्या जाणार असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. सरकारसाठी यांच्या किंमती जैसे थे असून राज्यांना त्या मोफतच दिल्या जाणार आहेत. देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार 1 मेपासून खुल्या बाजारात कोरोना लसींची विक्री करण्याची परवानगी कंपन्यांना मिळाली आहे. मात्र सध्या कोरोनाची लस मेडिकल दुकानांमध्ये उपलब्ध होणार नसल्यामुळे लस घेण्यासाठी लोकांना रुग्णालय किंवा लसीकरण केंद्रांमध्येच जावे लागणार आहे. लस घेताना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करूनच लसीकरण करावे लागणार आहे.
कंपन्यांनी किंमती जाहीर केल्याने संभ्रम
सीरमची लस भारतातच सगळय़ात महाग असल्याची माहिती समोर आली होती. ही लस राज्य सरकारांना 400 रुपयांत तर खासगी रुग्णालयांत 600 रुपयांत देणार असल्याचे सीरमने चार दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानंतर लोकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी किंमतींचा मुद्दा सरकारपुढे उपस्थित केला होता. त्यानंतर संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
1 मेपासून लसीकरणाची व्याप्ती वाढणार
देशात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे. वयोमर्यादा शिथील केल्यामुळे मोहिमेची व्याप्ती वाढणार आहे.
50 टक्के लससाठा विकण्यास अनुमती
या व्यापक लसीकरण मोहिमेदरम्यान केंद्राने लस उत्पादक कंपन्यांना आपल्या लसीच्या उत्पादनाच्या 50 टक्के लसी या खुल्या बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसह रुग्णालयांनाही अतिरिक्त लसी खरेदी करता येणार आहेत.