प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील कोरोनाची लाट थोपविण्यासाठी सरकारने नाईट कर्फ्यू, विकेंड कर्फ्यू जारी केला आहे. दरम्यान कोरोना नियंत्रणासाठी आणखी कठोर नियम जारी करण्यासंबंधी सोमवारी सकाळी होणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी दिली आहे. यामुळे राज्यात विकेंड कर्फ्यूचीच स्थिती पुढील आणखी काही दिवस सुरू राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत. पोविड तांत्रिक सल्लागार समितीने राज्य सरकारला कोरोना नियंत्रणासाठी दोन आठवडे कठोर निर्बंध लागू करावा, असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेईल, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.
कोविड तांत्रिक सल्लागार समितीने कोरोना नियंत्रणासाठी यापूर्वीच लॉकडाऊन जारी करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, जनतेचा विरोध असल्याने सरकारने नाईट कर्फ्यू आणि विकेंड कर्फ्यूचा पर्याय स्वीकारला. पण, कठोर निर्बंध जारी करून कोरोना नियंत्रण आणि रुग्णांच्या उपचारासाठी बेड, ऑक्सिजन साठा व इतर व्यवस्था करता येतील, असा सल्लाही देण्यात आला असल्याने सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात कोरोना नियंत्रणासाठी कठोर नियम जारी करण्यात आले आहेत. यापुढे देखील आणखी कठोर नियम जारी करण्यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्त्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत आरोग्य खात्याच्या मागण्या, गृहखात्याचे सल्ले व इतर खात्याच्या मंत्र्यांकडून मिळणाऱया सल्ल्यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे, असे मंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी बेंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
कठोर नियमांबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेणार
अंतिमतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा कठोर नियम जारी करण्यासंबंधी निर्णय घेणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत होणाऱया निर्णयाबद्दल आताच माहिती सांगणे योग्य नाही. निर्णयानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. सध्या राज्यात कोरोना नियंत्रणासाठी काटेकोर नियमांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे. जनतेकडून याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी देखील शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना कर्फ्यू सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या जारी असणारा कर्फ्यू सुरूच ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जनतेच्या अनुकुलतेचा विचार करून काही सवलती देऊन विकेंड कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. तो सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीतही सुरू ठेवावा की नाही याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी देखील कर्फ्यूवेळी अत्यावश्यक सेवांनाच मुभा देण्यात आली आहे. कर्फ्यू सुरूच ठेवण्यासंबंधी सोमवारी होणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
कर्नाटकातही मोफत लस?
अनेक राज्यांनी 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परंतु सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील 18 वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस द्यावी का? याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातही कोविड प्रतिबंधक लस मोफत देण्याची मागणी विविध स्तरातून होत आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेईल याविषयी जनतेमध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे. सध्या झारखंड, गोवा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, आसाम मध्यप्रदेश, केरळ, बिहार आणि सिक्कीम या राज्य सरकारांनी मोफत लसी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्य भाजपमधील नेत्यांमधूनच येडियुराप्पांवर मोफत लसीकरणासाठी दबाव येत आहे.