डिजिटल नियमावलीसंबंधी सुंदर पिचाईंचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन डिजिटल नियमावलीवरून व्हॉट्सअ?Ÿपने न्यायालयात धाव घेतली असली तरी ‘गुगल’ आणि ‘टिवटर’ यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. कंपनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यास आणि सरकारांशी रचनात्मकपणे जोडले जाण्यास वचनबद्ध आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नियामक चौकटी तयार करत असतात, अशी भूमिका सुंदर पिचाई यांनी गुरुवारी स्पष्ट केली. आम्ही प्रत्येक देशात नेहमीच स्थानिक कायद्यांचा आदर करतो आणि आम्ही रचनात्मकपणे कार्य करतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन नियमांवरून सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये घमासान सुरू आहे. व्हॉट्सअ?Ÿपने नवीन नियमांना विरोध केला आहे. तसेच राजकीय वर्तुळात देखील याचे परिणाम उमटत आहेत. सरकारनेही नवीन नियमांबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अनुपालन अहवाल मागविला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन डिजिटल नियमावलीबाबत सुंदर पिचाई यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बऱया बोलाने नियम पाळा : सोशल मिडीया कंपन्यांना केंद्र सरकारचा इशारा
केंद्र सरकारने डिजिटल आणि सोशल मिडियासाठी केलेल्या नव्या नियमांचे पालन या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांनी करावे, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. ट्विटरने या नियमांसंदर्भात तक्रार केली होती. नव्या नियमांचा आधार घेऊन पोलिसांची भीती दाखविली जात आहे, असा आरोपही ट्विटरने केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने या कंपनीची चांगलीच कानउघाडणी केली.
धोरण ठरविणे आणि नियम तयार करणे हा कोणत्याही सरकारचा विशेषाधिकार आहे. या नियमांचे पालन कसोशीने करणे हे संबंधितांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी सरकारला शहाणपण शिकवू नये. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईला समोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असेही सरकारने मिडियाला सुनावले आहे.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने डिजिटल आणि सोशल मिडीयासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. या माध्यमांच्या अनिर्बंध वर्तणुकीला रोखण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. गुगल आणि फेसबुकने सरकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन देत सहकार्याची भूमिका घेतली. मात्र, ट्विटरने विचार करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न
ट्विटरने सरकारच्या नव्या नियमांसंबंधी नाराजी व्यक्त करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला. या नियमांमुळे लोकांना त्यांच्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त करणे अशक्य होईल, अशी शंका व्यक्त केली. तसेच नव्या नियमांचा आधार घेऊन भारतातील आमच्या कर्मचाऱयांना त्रास दिला जाईल, असाही आरोप केला. तथापि, सरकारने त्याला दाद दिलेली नाही.
स्वातंत्र्य अबाधितच भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कोणताही लोप झालेला नाही. ते अबाधित आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की कोणालाही कोणाहीसंबंधात बोलण्याचा अनिर्बंध अधिकार प्राप्त आहे. सरकारला समाजाचे हित लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर योग्य आणि न्याय्य बंधने आणण्याचा अधिकार आहे. सर्व सोशल मिडिया कंपन्यांनी हे समजून घ्यावे, असे सरकारने बजावले. ट्विटर किंवा तशा कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचाऱयांना व्यक्तीशः सरकारकडून कोणताही त्रास दिला जात नाही. किंवा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणलेली नाहीत. मात्र, कोणालाही नियमांचे पालन करावेच लागणार आहे, असेही सरकारने निक्षून सांगितले आहे.