संजीवनी कारखान्यामार्फत प्रति टन रु. 2400 याप्रमाणे भरपाई, मात्र धोरण अद्याप निश्चित नाही, मशागत करायची की नाही या विवंचनेत शेतकरी
प्रतिनिधी / सांगे
ऊस उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा संभ्रमात सापडले आहेत. याचे कारण म्हणजे सरकारने अजून संजीवनी आणि ऊस उत्पादकांबद्दल नुकसान भरपाईचे धोरण निश्चित केलेले नाही. सध्या सरकारने संजीवनी कारखान्यामार्फत शेतकऱयांना प्रति टन रु. 2400 याप्रमाणे ऊसाची नुकसान भरपाई दिलेली आहे. पण ती कोणत्या आधारावर व निकषावर देण्यात आली याबद्दल शेतकऱयांना काहीच माहिती नाही. एकूणच ऊस शेतकऱयांचा उत्साह वाढण्याऐवजी निरुत्साह जास्त पदरी पडत आहे. शेतकरी द्विधा मनस्थितीत सापडले असून ऊसपिकाची मशागत करावी की नाही या विवंचनेत आहेत.
सर्वाधिक ऊसशेती असलेल्या सांगेतील ऊस उत्पादक पुन्हा एकदा त्रासात सापडले असून एकदाचा गुंता सुटला असे वाटत असताना तो गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. यंदा निश्चित असे काही नसल्याने बऱयाच शेतकऱयांनी ऊसपिकाकडे पाठ फिरविली आहे. 50 टक्के शेतकऱयांनी अजूनपर्यंत मशागतीची कामे सुरू केलेली नाहीत. ऊसपिकाचे भवितव्य अंधारात असून संजीवनी कारखाना कधी चालू होईल हे सध्या तरी अनिश्चित आहे. सध्या संजीवनीने ऊस उत्पादकांना प्रति टन आगावू रक्कम म्हणून 2400 याप्रमाणे हेक्टरी 80 टन उत्पन्न जमेस धरून मदत दिली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. पण शेतकऱयांना याबाबत काहीच कायदेशीर माहिती नाही.
शासन दरबारी शेतकऱयांना आर्थिक मदत करण्याचे तीन प्रस्ताव आहेत. मात्र अजून कोणत्याही प्रस्तावावर एकमत झालेले नाही. त्यामुळे सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याला जो दहा कोटींचा निधी दिलेला आहे त्यातून शेतकऱयांना सध्या रु. 2400 प्रति टन याप्रमाणे मदत दिली जात आहे अशी माहिती मिळाली. अजूनही सुमारे अडीच हजार टन ऊस कापणे शिल्लक असून त्यांना ही मदत मिळालेली नाही.
ऊस उत्पादक संघर्ष समितीने घेतला होता आक्षेप
मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीची मदत योजना मार्गी लावल्याचे घोषित केले होते. त्यानंतर वाडे-कुर्डी येथे ऊस उत्पादक संघर्ष समितीने काही शेतकऱयांसह पत्रकार परिषद घेऊन गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने 650 सहय़ांनिशी जे निवेदन सरकारला सादर केले आहे त्याद्वारे सरकारची दिशाभूल केली असून वस्तुस्थिती वेगळीच आहे, असा दावा केला होता. सरकारने ऊस उत्पादक संघर्ष समितीबरोबर जे ठरले होते त्याप्रमाणे करणे गरजेचे होते. परंतु गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेने बोगस सह्यांचे जे निवेदन दिले व त्याद्वारे पूर्वीचा प्रस्ताव लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्यात शेतकऱयांचे हित जपले जात नसल्याचा सूर संघर्ष समिती पदाधिकारी व शेतकऱयांनी व्यक्त केला होता. सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱयांना पुन्हा रस्त्यावर आणू नये अशी विनंती यावेळी करण्यात आली होती. सरकार योग्य तो सुवर्णमध्य काढेल यावर आमचा अजूनही विश्वास आहे असे सांगण्यात आले होते.
परंतु अजून सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. सहा महिन्यांनंतर विधानसभेच्या निवडणुका असून 2017 मध्ये पराभव पदरी पडलेला सांगे मतदारसंघ यंदा भाजपला जिंकायचा आहे. त्यामुळे ते कुणालाही दुखवू पाहत नाहीत. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना ही शेतकऱयांचे हित पाहत नसून सरकारच्या दावणीला बांधलेली असल्याचा आरोप यापूर्वी सांगे संघर्ष समितीने केला होता. सरकारनियुक्त शेतकरी मदत समितीचे सदस्य असलेले कुर्डी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मास्कारेन्हस यांनी सांगितले की, 2400 रु. प्रति टन याप्रमाणे सरकारने शेतकऱयांना मदत केली आहे.
50 टक्के शेतकऱयांकडून खतांची खरेदी नाही
यंदा 50 टक्के ऊस शेतकऱयांनी कुर्डी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीकडून खतांची खरेदी केली नसल्याचे वृत्त प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ऊसाच्या अंतर्गत मशागतीकडे शेतकऱयांनी दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच सरकारनियुक्त शेतकरी मदत समिती अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी अग्रक्रमाने याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. एकूणच चित्र पाहता असेच चालू राहिल्यास ऊस उत्पादन घटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सध्या शेतकऱयांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून सरकारने तातडीने शेतकऱयांना विश्वासात घेऊन योग्य निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सांगे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष चंदन उनंदकर म्हणाले की, सरकारने कोणता प्रस्ताव मान्य केला आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. संघर्ष समितीबरोबर जे ठरले व जो इतिवृत्तांत लिहिण्यात आला त्याप्रमाणे सरकारने पुढे गेले पाहिजे. तर सरकारची विश्वासार्हता कायम राहणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच पाहता सरकारने हा विषय फार ताणता कामा नये. सरकारने संजीवनी चालू करण्यावर भर दिला पाहिजे तसेच ऊसपीक धोरण निश्चित केले पाहिजे, असे मत व्यक्त होत आहे. सावईकर यांच्यावर येथील शेतकऱयांच्या आशा अवलंबून आहेत.