मुख्यमंत्री सावंत यांची सर्व मंत्र्यांना सूचना : विधानसभा निवडणुका ठेपल्या 5 महिन्यांवर,सहाव्या महिन्यात आचारसंहिता
प्रतिनिधी / पणजी
मंत्र्यांनो, काम करा ! एकमेकांना मदत करा. आमदारांना सहकार्य करा. निवडणुका 5 महिन्यांवर येऊन ठेपल्यात. सहाव्या महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. सर्वांनी संयुक्तपणे काम केले तरच पुढील सरकार हे देखील भाजपचेच राहिल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना सुनावले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आपल्या सांखळी मतदारसंघात स्वतः पक्षाच्या बुथ पातळीवर देखील काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. भाजपला राज्यात पुन्हा सत्तेवर यायचे आहे, त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी मंत्र्यांना केले.
या निवडणुकीत विजय आपलाच राहिल
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल बुधवारी मंत्रालयात झाली असता मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच मंत्र्यांना निवडणुका केवळ पाच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आहेत, तेव्हा जोरदारपणे काम करीत रहा व निवडणुकीसाठी सज्ज रहा, असा सल्ला दिला. कोणीही एकमेकांचे पाय ओढू नका. उलटपक्षी एकमेकांना सहकार्य करा आणि संघटितपणे आपण निवडणुकीला सामोरे गेल्यास या निवडणुकीत विजय आपलाच राहिल, असे ते म्हणाले व निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
आगामी विधानसभा अधिवेशन जुलैच्या मध्यास!
दरम्यान राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन साधारणतः जुलैच्या दुसऱया आठवडय़ात सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रीमंडळास सांगितले. मार्चमध्ये घेण्यात आलेले अधिवेशन कोविडच्या वाढत्या फैलावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर लागलीच तीन दिवसांनी स्थगित केले होते. आता हेच अधिवेशन साधारणतः 12 ते 15 जुलै दरम्यान सुरू होईल. या अधिवेशनासाठी आमदारांना पुन्हा प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. त्यामुळे अधिवेशन सुरू करण्यासाठी 8 ते 10 दिवसांचा वेळ दिल्यास हरकत नाही. 1 महिना अगोदर जाहीर करण्याची गरज रहाणार नाही. अधिवेशन जुलैच्या 20 तारखेपर्यंत संपुष्टात येईल.
नवा मोटर वाहन कायदा पुन्हा शीतपेटीत
देशभरात लागू करण्यात आलेल्या नव्या मोटर वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीस गोव्याला मुहूर्त काही सापडेना. बुधवारच्या बैठकीसमोर वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पुन्हा एकदा प्रस्ताव पाठविला. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव बैठकीत आणलाच नाही. वाहतूक मंत्र्यांचे म्हणणे होते की, जर या कायद्याची आतापासूनच अंमलबजावणी केली तर त्याचा फार मोठा फरक जनतेवर पडणार नाही. भाजपला वाटते की जर या कायद्याची अंमलबजावणी आताच सुरू केली व त्यातून जनतेला दंड पडला तर संतप्त जनता सरकारच्या विरोधात मतदान करील. निवडणुका केवळ 6 महिन्यांवर येऊन पोहोचलेल्या आहेत, अशा वेळी हा कायदा गोव्यात लागू केला तर जनतेचे समर्थन भाजपला मिळणार नाही, असे सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा हा कायदा शितपेटीत ठेवला.
कायदय़ाची अन्य राज्यांत अंमलबजावणी
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. केंद्राने आतापर्यंत गोव्याला 10 वेळा तरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा इशारा दिला. यानंतर कोणीही न्यायालयात गेला व गोवा वगळता इतर सर्व राज्यात हा कायदा लागू कसा काय? असा सवाल केला व न्यायालयाने गोव्याला ऐन निवडणुकीच्या अगोदर कायदा त्वरित अंमलात आणला तर जनता सरकारवर राग करील. असे मंत्री माविनना वाटते. आता 6 महिने अगोदर जर अंमलबजावणी केली तर जनता कदाचित विसरूनही जाईल.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवा मोटर वाहन कायदा शीतपेटीत टाकला. नव्या सरकारला यावर निर्णय घेऊ द्या, असे या सरकारचे म्हणणे होते. परिणामी मंत्रिमंडळ बैठकीत सहाव्यांदा पाठविलेला प्रस्ताव बाजूला सारण्यात आला.