नोट संघटनेची सरकारला शिफारस
प्रतिनिधी /पणजी
लोकांच्या आरोग्यास हानी पोहोचविणाऱया तंबाखूजन्य उत्पादनांवर भारी कर लादल्यास त्यांच्या किंमती मोठय़ा प्रमाणात वाढतील आणि पर्यायाने त्याचा वापर कमी होण्यात मदत होईल, असा विश्वास राष्ट्रीय तंबाखू निर्मूलन संघटना (नोट) नवी दिल्ली आणि गोवा सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
पर्वरी येथे सचिवालयात मंगळवारी झालेल्या ’तंबाखू उत्पादनांवर कर’ या विषयावरील राज्यस्तरीय बैठकीस मुख्य सचिव पुनीत गोयल हे प्रमुख वक्ते होते. वित्त सचिव श्री कांदवेल्लुआ, राज्य कर आयुक्त रुचिका कात्याल, सीजीएसटी सहआयुक्त कुणाल अनुज आणि गोव्याचे अर्थतज्ञ मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचे मनोज कामत, बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पसमधून सुमन गुप्ता, गोवा विद्यापीठातील प्रणव मुखोपाद्याय, डीएमसी कॉलेजचे नरेश शिरोडकर, डॉ. राजेंद्र तांबा आदींची त्यावेळी उपस्थिती होती.
बैठकीत तंबाखू कर आकारणीच्या सद्यस्थितीबद्दल तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. तसेच तंबाखूचा वापर कमी करण्यासाठी रोड-मॅप तयार करण्यात आला. त्यावेळी कंझ्युमर व्हॉइस दिल्लीचे सीओओ अशिम सन्याल, कोची येथील तज्ञ रिजो जॉन, नोट इंडियाचे सेपेटरी डॉ देवदत्त सैल, तसेच अशफाक शेख यांचीही त्यावेळी उपस्थिती होती.
नोट इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. शेखर साळकर यांनी विषय सुरू केला आणि तंबाखूच्या सेवनामुळे आरोग्यावर होणारा धोका देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर भार पाडतो हे स्पष्ट केले. सरकार लोकांकडून करांच्या रूपात 100 रुपये मिळवत असले तरी आरोग्य आणि संबंधित गोष्टींवर सुमारे 800 रुपये खर्च करते, असे साळकर म्हणाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुटुंबातील मृत्यूचे आर्थिक नुकसानात रूपांतर करता येत नाही, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
प्रदीर्घ चाललेल्या या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सूचनांपैकी जीएसटी काऊन्सिलने जीओएम आणि फिटमेंट समिती यांच्याशी चर्चा करून सर्व तंबाखू उत्पादनांवर चाळीस टक्के जीएसटी आणि अतिरिक्त सेसच्या स्लॅबमध्ये वाढ करण्याचा विचार करावा, असे सूचविण्यात आले होते. सध्या तंबाखूजन्य पदार्थ बरेच परवडणारे असल्यामुळे लोक सहज विकत घेतात. गेल्या पाच वर्षांत करात कोणतीही वाढ केली नसल्यामुळे लोकांचे फावले आहे. त्यामुळे त्यात त्वरित दुरुस्ती केली पाहिजे, असेही मत मांडण्यात आले.