दंड रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा : सर्वसामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया
बेळगाव : गेल्या काही वर्षांपासून पॅनकार्ड आधारकार्डला लिंक करा, असे वारंवार सांगण्यात आले. मात्र काहीजणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले तर काहीजणांना त्याचे काही गांभीर्यच वाटले नाही. कारण अनेकवेळा असे फतवे काढले जातात. मात्र त्यानंतर ते मागेही घेतले जातात. अशाचप्रकारे हा फतवाही मागे घेतला जाईल, या समजुतीतून अनेकांनी आधारकार्डला पॅनकार्डची जोडणी केली नाही. मात्र आता चक्क हजार रुपये वसूल केले जात असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेतून केंद्र सरकारबद्दल आणि प्राप्तिकर खात्याबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. एक तर महागाई गगनाला भिडली आहे. त्यातच नवनवीन नियम लागू करून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता अक्षरश: हतबल झाली आहे. 31 मार्चनंतर तर तब्बल दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे साऱ्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. महागाईला तोंड द्यायचे की, सरकारच्या नवीन नियमांना तोंड द्यायचे, यातच सध्या सर्व जनता तणावाखाली आहे.
य् ाा आदेशामुळे जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने तातडीने हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा त्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. पॅनकार्ड-आधारकार्ड लिंक करण्याची मुदत 31 मार्च रोजी संपणार आहे. मात्र अद्याप बहुतांशी नागरिकांनी पॅनकार्ड आधारकार्डला लिंक केले नाही. त्यामुळे ही मुदत वाढवून द्यावी. शिवाय सध्या एक हजार रुपये दंड घेतला जात आहे. तो पूर्णपणे रद्द करावा, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने यापूर्वी अनेकवेळा पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढविली आहे. मात्र काही नागरिकांनी याकडे दुर्लक्ष करून आपले पॅनकार्ड आधारकार्डशी लिंक केले नाही. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या एक हजार दंडासह 31 मार्च अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. त्यानंतर लिंक नसलेली पॅनकार्डे निष्क्रिय होतील, असा इशारादेखील प्राप्तिकरने दिला आहे. पॅनकार्डशिवाय आर्थिक व्यवहार करणे कठीण होणार आहे. बँक खाते उघडण्यापासून ते गुंतवणूक करण्यापर्यंत सर्व कामासाठी पॅनकार्ड आवश्यक आहे. पॅनकार्डशिवाय आर्थिक व्यवहार ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ऑनलाईन सेंटरवर पॅनकार्ड-आधारकार्ड लिंक केले जात आहे. मात्र यासाठी हजारो रुपयांचा दंड मोजावा लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अडचणीत आले आहेत. शिवाय 31 मार्चनंतर दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे, असा इशारा प्राप्तिकर खात्याने दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांची धाकधूक वाढली आहे.