काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरण हा राजकिय मुद्दा असून त्यांच्यासाठी निवडणूक जिंकण्यासाठीचा अजेंडा आणि राजकीय साधन आहे. मात्र भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी राजकीय मुद्दा नसून तो मान्यतेचा मुद्दा असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगताना विरोधकांवर तोंडसुख घेतले.
संसदेच्या विशेष पाच दिवसीय अधिवेशनाच्या तिसर्या दिवशी लोकसभेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सभागृहाला संबोधित केले. विधेयक मंजूर होण्यास होत असलेल्या विलंबावर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही त्यांनी भाष्य केले.
महिला आरक्षण विधेयक तत्कालीन यूपीए सरकारपासून चर्चेत असून 2010 मध्ये राज्यसभेतही मांडण्यात आले होते याचा दाखला देताना ते म्हणाले, “महिलांसाठी लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षणाचे विधेयक याआधी चार वेळा संसदेत आणले गेले पण मंजूर झाले नाही. असे का घडले?” असा सवाल शाह यांनी करताना संसदेने ते एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पुढे बोलताना अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिलांविषय़ी असणाऱ्या दूरदृष्टीबद्दल कौतुक करताना म्हटले आहे की, “महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे एका नव्या युगाची सुरुवात होणार आहे. महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि समान सहभाग ही पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता स्थापन केल्यापासून सरकारची प्राणशक्ती आहे.” असा स्पष्टीकरण दिले.