गृहज्योती, गृहलक्ष्मी, महिलांना बस मोफत बसप्रवास : अन्नभाग्यही सुरू होणार : बेरोजगार भत्ता लांबणीवर पडण्याची शक्मयता : मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली महत्त्वाची बैठक
वार्ताहर /बेंगळूर
राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘पाच गॅरंटी’ योजनांपैकी तीन-चार योजनांची अधिकृत घोषणा शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार आहे. बेरोजगारांना भत्ता देण्यासाठी युवा निधी योजनेला थोडा विलंब होण्याची शक्मयता आहे. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची पूर्वतयारी बैठक घेतली. यावेळी चार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक रुपरेषा जवळपास निश्चित झाली आहे. मात्र, बेरोजगार निधी योजनेबाबत संभ्रम आणि आव्हाने असल्यामुळे थोडा विलंब होण्याची शक्मयता आहे, असे सरकारमधील एका उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, ‘गृह ज्योती’मधून 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज, अन्नभाग्य योजनेतून प्रति सदस्य 10 किलो धान्य, प्रत्येक गृहिणीला महिन्याला 2 हजार ऊपये या योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा पहिल्या टप्प्यात होणार असल्याची माहिती आहे. बेरोजगारांची ओळख पटवण्यासाठी आणि बेरोजगार भत्त्याच्या वाटपासाठी योजना तयार करण्यासाठी ‘युवा निधी’ची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्मयता आहे. कारण ज्यांना रोजगार मिळाला नाही अशांचाच विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पदवीनंतर 6 महिन्यांत नोकरी न मिळाल्यांना ही योजना लागू करण्याचे नियोजन आहे.
बसप्रवास मोफत योजना
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील महिलांना केवळ नियमित लाल बस आणि नॉन एसी बसमधून मोफत प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाहेरच्या राज्यातील महिलांना ही संधी नाही. ऐरावत, एसी, एसी-स्लीपर बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा असणार नाही. संपूर्ण राज्यात मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी की निवासस्थानापासून 60 कि.मी.च्या आत? हे अजून ठरवायचे आहे. यावेळी मंत्र्यांनी राज्यभरात मोफत प्रवास करण्याच्या आश्वासनाच्या आधारे राज्यभरात मोफत प्रवास करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, ही योजना नोकरदार महिलांना अधिक लाभ देण्याच्या उद्देशाने असल्याने 60 कि.मी. पर्यंत मर्यादा मोफत आहे’ अशी सूचना अधिकारी वर्गाकडून आली आहे.
‘गृह ज्योती’साठी गेल्या वषीचा वीजवापर आधार?
जास्तीत जास्त 200 युनिट मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहज्योती योजना राबवण्याचा विचार आहे. मागील वषीच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारे संबंधित ग्राहकांना किती वीज मोफत द्यायची याचा निर्णय घेता येतो. त्यामुळे, ग्राहक साधारणपणे 50 युनिट मासिक वापरतो म्हणून 200 युनिट्स वापरण्याची परवानगी देणे योग्य नाही, असे मत पुढे आले आहे. त्याऐवजी, जर त्याने गेल्या वषी सरासरी 50 युनिट वापरले तर त्याला 10 टक्के अतिरिक्त वीज वापरण्याची परवानगी द्यावी आणि ती विनामूल्य असावी. 200 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांनाच जास्तीची वीज आकारण्याचा विचार आहे. म्हणजेच, ग्राहकाने 250 युनिट वापरल्यास त्यातील 200 युनिट मोफत आणि उर्वरित 50 युनिट विजेचे बिल आकारले जाईल, असाही विचार आहे. दिल्ली आणि तामिळनाडूच्या धर्तीवर 200 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्यांकडून संपूर्ण बिल वसूल करावी, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, सर्वांसाठी वीज मोफत असल्याची घोषणा जाहीरनाम्यात करण्यात आल्याने असा निर्णय अयोग्य असल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. आता वीज वापरकर्त्यांना वीज बिल भरून नंतर सबसिडी म्हणून खात्यावर देण्याबाबतही विचार सुरू आहे. ज्या श्रीमंतांना मोफत विजेची गरज नाही ते गरिबांच्या फायद्यासाठी मोफत वीज देऊ शकतात.
‘अन्नभाग्य’ मध्ये तांदळासह इतर धान्य
अन्नभाग्य तांदूळ योजनेंतर्गत प्रति सदस्य 10 किलो तांदूळ घोषित केले. यासाठी दरमहा अतिरिक्त 2.17 लाख टन तांदूळ लागणार आहे. एवढा जास्तीचा तांदूळ केंद्राकडून मिळणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे तांदूळ किंवा बाजरी, मका आणि गहू याला पर्याय म्हणून वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यातून रेशनकार्डधारकांना आपापल्या भागातील प्रथा असलेले धान्य मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीतही सुधारणा होईल, अशी चर्चा बैठकीत झाली.
गृहलक्ष्मीबद्दल संभ्रम
गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत, दरमहा 2,000 घरमालकांसाठी मर्यादित आहेत. घरमालक ठरवण्याच्या कामात सरकारने निर्णय घेऊ नये, कुटुंबाने हा पर्याय ठरवून अर्ज करावा, सरकार पात्रता तपासून अनुदान देईल. ही योजना, एपीएल आणि बीपीएल सर्वांना द्यावी की कुटुंबांपुरती मर्यादित ठेवावी, असा संभ्रम आहे.
आर्थिक नियोजनासाठी कसरत
बुधवारी दुपारी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योजनांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक परिणाम याबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी घोषित केलेल्या घोषणांची नियमित अंमलबजावणी आणि केवळ पात्रांनाच सशर्त वितरणासह 3-4 मॉडेल्सचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांचा आर्थिक बोजाही त्यांनी स्पष्ट केला.
वेळेची मर्यादा अत्यावश्यक
बैठकीतील सर्वच मंत्र्यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध व्हावे, असे मत असले तरी अंमलबजावणीची घाई करणे योग्य नाही. काही योजनांसाठी कालमर्यादा आवश्यक असते. त्यामुळे याची सुऊवातीपासूनच अंमलबजावणी होणे अशक्मय असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील जनतेला दिलेले पाच गॅरंटी योजना जारी होणार हे गॅरंटी आहे. यावर सर्व माहिती घेऊन 2 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
-मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी 3-4 प्रस्ताव ठेवले आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाची आर्थिक किंमत किती आहे आणि त्याचे परिणाम काय आहेत? त्यांची तपासणी केली जाईल.
-उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार