Ashok Chavan : कोल्हापूर हा छत्रपती शाहू महाराजांचा जिल्हा आहे.देशाला,महाराष्ट्राला दिशा देणारा जिल्हा आहे.त्यामुळे हा विचारांचा वारसा इथल्या सर्व संस्थांनी चालवला पाहिजे.जे जे चांगलं होतं त्यांच्या पाठीशी उभा राहिलं पाहिजे.राज्यातील शिक्षकांचे असंख्य प्रश्न आमदार आसगावकर मांडत आहेत.दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली की नागरिक विसरत नाहीत.महाराष्ट्रात आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतोय.महाराष्ट्रात काय बैठका घेताय, आता दिल्लीत बैठक घेण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यभर बैठका सुरू आहेत.परंतु 50 टक्क्यांची अट शिथिल केल्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळणार नाही. मराठा आरक्षण सोडवण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे.यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात बैठका घेऊन सुटणार नाही. हा प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यासाठी केंद्रामध्ये बैठका घेऊन, त्याचा निकाल लावणे गरजेचे आहे.याकरता राज्यकर्त्यांनी पण पुढाकार घेऊन दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन मराठा आरक्षण प्रश्नाची सोडवणूक करावी असा सल्ला त्यांनी दिला.
भाजपवर निशाणा साधताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, बीआरएस ही भाजपची बी टीमच आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात वाद पेटवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे असा आरोप त्यांनी केला. इंडिया आघाडीची मुंबईत होणार बैठक, त्यामध्ये राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांचा निश्चितपणे पुढाकार असेल. राज्य सरकार फक्त निधीची घोषणा करत आहे, प्रत्यक्ष तरतूद आणि अंमलबजावणी काहीच नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस अभेद्य राहील तुटणार नाही.सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची भीती वाटत आहे. पवार काका-पुतण्या हे आपल्या वागणुकीतून संशय निर्माण करत आहेत, त्यांनीच संभ्रमावस्था दूर करण्याची गरज आहे.प्रकाश आंबेडकर इंडियात आले तर चांगलंच होईल,असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा काढला,आणि पेढे वाटले.पण राज्याला अधिकार नसताना काहीच घडलं नसताना पेढे वाटले. मुंबईला 10 बैठका बोलवा, पण 50 टक्क्यांची अट काढल्याशिवाय काही होणार नाही.लोकांना फसवू नका, हे सर्व आता केंद्राच्या हातात आहे.फक्त गतिमान सरकार म्हटलं जातं पुढे काही होत नाही.शासन आपल्या दारी आलं पण दरबारी कधी येणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापूरला अडीच महिने आयुक्त नाही.या शासनापेक्षा पतपेढी बरी चालली आहे.राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाही पहिली तर सगळं अवघड आहे.ग्रामीण भागातील संस्थांचा विकास झाला पाहिजे.सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये.नियंत्रण असलं पाहिजे पण, राजकीय हस्तक्षेप वाढवू नये.राजकीय हेतूनं अडवाडवी केली तर संस्थांचा उपयोग राजकारणासाठी होईल असेही ते म्हणाले.