कॅनबेरा / वृत्तसंस्था
भारत आणि ब्रिटन यांच्याशी मुक्त व्यापार करार करण्याला ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने मान्यता दिली आहे. या दोन देशांची इच्छा असल्यास ते ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार करार करु शकतात, असे ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने स्पष्ट केले आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी हा करार महत्वाचा आहे कारण अलिकडच्या काळात त्या देशाचे चीनशी संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे चीनला होणारी ऑस्ट्रेलियाची निर्यात कमी झाली आहे. या करारासंबंधीचे विधेयक लोकप्रतिनिधीगृहात सोमवारी संमत झाले होते. तर मंगळवारी तेथील सिनेटने ते एकमताने संमत केले.
ब्रिटनही काही काळापूर्वी युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे आता त्या देशाने नवे व्यापारी भागीदार शोधण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. ब्रिटनला भारताशीही मुक्त व्यापार करार करायचा आहे. ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही तशी इच्छा दर्शविली आहे. त्यामुळे लवकरच भारत ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्याची शक्यता आहे.
भारताशी संबंध महत्वाचे
ऑस्ट्रेलियासाठी भारत हा महत्वाचा देश आहे. त्यामुळे भारताशी निकटचे संबंध निर्माण करण्यासाठी आपला देश प्रयत्नशील राहणार आहे. मुक्त व्यापार करार झाल्यास भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश एकमेकांच्या अधिकच जवळ येतील. हा करार लवकर व्हावा अशी आमची इच्छा असल्याचे ऑस्टेलियाचे वाणिज्य मंत्री डॉन फेरेल यांनी स्पष्ट केले. आता त्यांची भारताशी बोलणी होणार आहेत.
ब्रिटनशी कराराचा परिणाम
ऑस्टेलियाने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केल्यास ऑस्टेलियाहून ब्रिटनला निर्यात होणाऱया 99 टक्के वस्तू करमुक्त होतील. या वस्तूंमध्ये मेंढीचे मांस, दूध, साखर आणि मद्यार्क यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. त्याच प्रमाणे भारताशी असा करार झाल्यास ऑस्ट्रेलियाहून भारताला निर्यात होणाऱया मांस, लोकर, सूत, समुद्री अन्न, सुकामेवा आणि ऍव्होकॅडो इत्यादी 90 टक्के वस्तू करमुक्त होतील.
पंतप्रधान मोदींशी चर्चा
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँटोनी अल्बानेझ यांनी मुक्त व्यापार करारासंबंधीची प्राथमिक चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केलेली आहे. गेल्या आठवडय़ात ही चर्चा झाली. अशीच चर्चा त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान सुनक यांच्याशीही केलेली आहे. अल्बानेझ हे येत्या मार्चमध्ये भारतात येत आहेत. त्यावेळी ते या करारासंबंधी भारतीय नेत्यांशी बोलणार आहेत. ब्रिटनशी ऑस्ट्रेलियाने हा करार गेल्या डिसेंबरमध्येच केलेला आहे. मात्र, त्याचे क्रियान्वयन अद्याप झालेले नाही.