आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडून दिरंगाई; ‘कंटीन्यूशन’साठी शासन पातळीवरून दिरंगाई
कोल्हापूर कृष्णात चौगले
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच ‘कोरोना’विरोधात लढा दिलेले वैद्यकीय अधिकारी पगारापासून वंचित आहेत. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे आणि शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या निष्क्रीय कारभारामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील परमनंट (कायम) वैद्यकीय अधिकारी गेल्या दोन महिन्यांपासून पगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत.
जिह्यातील 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुमारे 169 परमनंट वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यांना शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत पगार दिला जातो. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पगार कायमपणे सुऊ ठेवण्यासाठी (कंटीन्यूशन) सहा महिन्यातून एकदा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मंजूरी घ्यावी लागते. हा ‘कंटीन्यूशन’चा प्रस्ताव यापूर्वी मंजूरी घेतलेल्या सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवावा लागते. तेथून हा प्रस्ताव आरोग्य संचालक कार्यालयामार्फत शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठवला जातो. तेथे मंजूरी मिळाल्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पगार दिला जातो. वास्तविक दर सहा महिन्याला हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागत असेल तर यापूर्वी मंजूरी घेतलला सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वीच शासनाकडे पाठवणे अपेक्षित आहे.
आणखी किती दिवस करावी लागणार पगाराची प्रतिक्षा
फेब्रुवारी अखेरीस जि.प.तील सर्व परमनंट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कंटीन्यूशनचा कालावधी संपला आहे. तत्पूर्वी दोन महिने अगोदर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून हा प्रस्ताव आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित होते. पण जानेवारीमध्ये हा प्रस्ताव आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. तेथे हा प्रस्ताव दिर्घकाळ धुळखात पडल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी तो सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आला. तेथेही कार्यवाहीसाठी दिरंगाई झाली असल्याचे समजते. त्यामुळे पगारासाठी आणखी किती प्रतिक्षा करावी लागणार याची धास्ती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
वैद्यकीय अधिकारी अर्थिक अडचणीत
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून साथीचे आजार आटोक्यात आणण्याबरोबरच ग्रामीण जनतेचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्याचे काम केले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व्याख्या आता बदलली असून ती आरोग्य वर्धिनी केंद्रे बनली आहेत. आयुष्यमान भारत कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण जनतेला दर्जेदार प्राथा†मक आरोग्य सेवा देण्यासाठी ा†जल्हयातील 76 प्राथा†मक आरोग्य केंद्रे व 413 उपकेंद्रामध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुऊ केली आहे. त्यामुळे 13 प्रकारच्या आरोग्य सेवा ऊग्णांना दिल्या जात आहेत. परिणामी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दररोज किमान 150 ते 200 बाह्यऊग्ण आणि 40 ते 50 अंतरऊग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. पण वेळोवेळी त्यांचा पगार प्रलंबित राहत असल्यामुळे अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकीत राहिले आहेत. तसेच कौटूंबिक खर्चासाठी उधार उसनवारी करावी लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीविरोधात दोन हात करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचा पाठपुरावा आवश्यक
जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या न्याय, हक्कासाठी जिल्हास्तरावर एक संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेमार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पगार वेळेत होण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि आरोग्य उपसंचालक कार्यालयामध्ये वेळोवेळी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.