रविवारपेठ-एपीएमसी व्यापारी संघटनांचा जीएसटीविरोधात निर्णय
प्रतिनिधी / बेळगाव
महागाईच्या वणव्यामध्ये सर्वसामान्य जनता होरपळत असतानाच केंद्र सरकारने आता अन्नधान्यांवरही 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सर्व जिन्नस पुन्हा महाग होणार आहेत. याच्या निषेधार्थ रविवारपेठ आणि मार्केटमधील व्यापाऱयांनी शनिवार दि. 16 रोजी एक दिवस संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एपीएमसी व्यापारी संघटनेने दोन दिवस बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बसवेश्वर बँकेच्या सभागृहामध्ये मार्केटमधील व्यापारी संघटनांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटीमध्ये अचानक वाढ केल्यामुळे सर्वच वस्तू महाग होणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला फटका बसणार आहे. 5 टक्के जीएसटी कडधान्य तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंना लागू केल्यामुळे दर भडकणार आहेत. तेव्हा केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी शनिवारी संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे व्यापाऱयांनी सांगितले.
वास्तविक, सदर व्यापाऱयांनी दोन दिवस बाजारपेठ बंद करण्याबाबत विचारविनिमय केला. मात्र अचानक दोन दिवस मार्केट बंद राहिल्यास सर्वसामान्य जनतेला मोठा त्रास होण्याची शक्मयता आहे. त्यासाठी आम्ही सध्या केवळ एक दिवस बंद करीत असल्याचे व्यापारी संघटनांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
या बैठकीला हिडदुग्गी टेडर्स, विजय टेडर्स, शिवशंकर टेडर्स, हरिकिशन टेडर्स यांच्यासह इतर व्यापारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, याच प्रश्नावर आहार-धान्य व्यापारी क्षेमाभिवृद्धी संघानेही दोन दिवस बंद पाळण्याचा निर्णय घेऊन जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले आहे. एकतर यापूर्वीच महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. असे असताना आहार, धान्य, कडधान्ये यावर केंद्र सरकार 5 टक्के जीएसटी लागू करणार आहे. या सर्व वस्तू रोजच्या जीवनामध्ये लागणाऱया आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास होणार आहे. तेव्हा तातडीने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा…
सध्या दोन दिवस आम्ही एपीएमसीतील व्यवहार बंद ठेवणार आहे. मात्र, जर सरकारने जीएसटी मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. यातच अशाप्रकारे जीएसटीच्या नावाखाली पुन्हा जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा हा प्रकार असून तातडीने केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी आहार, धान्य व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.