वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
मंत्रीमंडळ बैठकीत 48 कोटी रुपये खर्चाच्या वीज प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून पुढील आठवडय़ात त्यासंबंधी वर्कऑर्डर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली आहे.
पर्वरी सचिवालयात काल गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. थिवी प्रकल्पाचा दर्जा वाढविण्यात येत असून त्यानंतर सुमारे 63 मेगावॅट वीज वाढणार असून तिचा वापर इलेक्ट्रॉनिक सीटीसाठी करण्यात येणार आहे. तसेच कळंगूट, कांदोळी या भागासाठीही देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 42 कोटींची निविदा सादर झाली आहे. त्यात थिवीपासून इलेक्ट्रॉनिक सीटीपर्यंत उच्च दाबाचे केबल टाकण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय 40 मेगावॅटचा एक ट्रान्स्फॉर्मर आणि प्रत्येकी 20 मेगावॅटचे दोन ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्यात येणार आहेत.
तम्नार प्रकल्पासंबंधी बैठक घेणार
तम्नार प्रकल्पासंबंधी आमच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असून या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे. त्यादृष्टीने पुढील आठवडय़ात खास बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर विषय निश्चित करण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील कृतीसंबंधी आपण बैठक घेणार असून पुढील मार्गदर्शनाची गरज पडल्यास मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.
सुपा लाईनवरच तम्नार लाईन बसवणार
पर्यावरण संवेदनशील असलेल्या या भागातून लाखो झाडांची कत्तल करून नवी वीजलाईन नेण्यास झालेल्या जोरदार विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचविलेल्या उपायानुसार विद्यमान सुपा लाईनवरच तम्नार वीज लाईन बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कुठेही झाडांची कत्तल करावी लागणार नाही, केवळ किरकोळ ठिकाणी फांद्यांची काटछाट करावी लागेल. त्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, असे ढवळीकर म्हणाले.
गोव्याच्या मागण्या केंद्राकडून मान्य
सध्या गोव्यात वीज दर अन्य राज्यापेक्षा खूपच स्वस्त आहे. वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यानंतर पुढील वर्षभरात राज्यात अनेक नवीन औद्योगिक प्रकल्प येण्यास प्रारंभ होणार आहे. साधनसुविधा विकास करणे तसेच ज्या अडचणी आम्ही सहन करत आहोत त्यातून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी नुकतीच आपण दिल्लीत वीज मंत्री आर. के. सिंग यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यावेळी सुमारे 1602 कोटींचे प्रकल्प यांच्यासमोर मांडले. देशातील एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन राज्य असल्यामुळे सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यासंबंधीचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला व 1602 कोटीच्या प्रकल्पांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या सरकारला जनतेबद्दल आस्था आहे. उद्योगांबद्दलही आस्था आहे. त्या प्रकल्पात प्रामुख्याने वेर्णा येथे 300 कोटी आणि साळगाव येथे 200 कोटी अशा दोन नवीन सबस्टेशन्सचा समावेश आहे.
वीज वहन आणि वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा, विद्यमान प्रकल्पांचा दर्जा आणि क्षमता वाढविणे संबंधी अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच सौरउर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 75 मेगावॅट वीज निर्मितीचेही उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली.