चंदगड प्रतिनिधी
चंदगड काजू विकास योजना मंडळाचे कार्यालय महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबई येथे तर दोन विभागीय कार्यालय प्रत्येकी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात मंजूर केलेली आहेत. यात बदल करून काजू उत्पन्नाचा मुख्य आधार असलेल्या चंदगड तालुक्मयामध्येच काजू विकास मंडळाचे मुख्य कार्यालय मंजूर करावे, अशी मागणी काजू उत्पादक शेतकरी प्रा. विजयभाई पाटील यांनी पणन व सहकार मंत्रालयाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्याकडे केली.
काजू विकास योजना मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात गडहिंग्लज, राधानगरी, भुदरगड या कोल्हापूर जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांचाही समावेश करावा, काजूचे फळ काजू बोंडे प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे वाया जातात. त्यामुळे तालुक्मयात काजू बोंडापासून वाईन व मद्य निर्मितीच्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी याबाबत नियमावलीमध्ये उल्लेख करावा, विदेशातून काजू आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा, काजू बियांना हमीभाव देणेबाबत प्रशासनाने केलेल्या नियमावलीमध्ये कुठेही उल्लेख प्रशासनाने केलेला नाही, गोवा सरकारच्या धर्तीवर काजू बी ला किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल 15 हजार ऊपये देणे बाबत कायमस्वरूपी जीआर करावा. उत्पादक शेतकऱ्यांमधून संपूर्ण कार्यक्षेत्रात एका अभ्यासू शेतकऱ्याला संचालक म्हणून निवडण्याचा काजू विकास योजना प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा असून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यातून दोन अभ्यासू उत्पादक शेतकऱ्यांना संचालकपदी नि:पक्षपातीपणे घेण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी प्रशासन वस्तुनिष्ठपणे या मागण्यांचा विचार करेल, असे पणन अप्पर सचिव राजेशकुमार यांनी सांगितले.