सर्वोच्च न्यायालयाचा गोवा सरकारला आदेश : तुयेत 2019 साली बुडाले होते चार विद्यार्थी
प्रतिनिधी /पणजी
तुये-पेडणे येथील बेकायदा चिरेखाणीत बुडून मृत्यू झालेल्या 4 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाना प्रत्येकी रु. 16 लाख नुकसान भरपाई देण्याचा राष्ट्^ाrय हरित लवादाचा (एनजीटी) निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला असून त्यास आव्हान देणारी गोवा राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारला मोठा दणका मिळाला आहे.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार तुये-पेडणे येथील डॉन बॉस्को हायस्कुलचे 4 विद्यार्थी तुयेतील चिरेखाणीत बुडून मृत्यूमुखी पडले होते. सदर घटना 2019 सालात घडली होती. राष्ट्^ाrय हरित लवादाने या घटनेची नोंद करुन स्वेच्छा दखल घेतली आणि मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाना प्रत्येकी रु 16 लाख देण्यात यावेत, असा आदेश जारी केला होता. त्याकरीता सरकारने बेकायदा चिरेखाणी चालवणाऱयांकडून ती रक्कम वसुल करावी आणि कुटुंबांना द्यावी अशी सूचना लवादाने केली होती. त्या सुचनेनुसार सरकारला ती रक्कम वसुल करणे शक्य होते आणि ती कुटुंबांना देता आली असती परंतू ती सूचना सरकारने मानली नाही.
त्या कुटुंबांना लाखो रुपयांची भरपाई देण्यास राज्य सरकारला सांगणारे हरित लवाद कोण? आणि लवाद असा आदेश कसा काय देऊ शकतो ? असे प्रतिप्रश्न करुन राज्य सरकारने अर्थात खाण संचालकांनी त्या लवादाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ते त्या न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने राज्य सरकारला अर्थात खाण संचालकांना चपराक बसली असून मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना ती रक्कम लवादाच्या आदेशाच्या तारखेपासून 6 टक्के व्याज दराने देण्यात यावी असे न्यायालयाने बजावले आहे.
मृत झालेले विद्यार्थी हे बऱयापैकी वाढलेले होते आणि त्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देणे मानवतेच्या दृष्टीने योग्य आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. लवादाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शवून राज्य सरकारची आव्हान याचिका फेटाळून लावली आहे.