कृष्णात चौगले,कोल्हापूर
पन्हाळा दुय्यम निबंधक कार्यालायात क पत्रकाद्वारे बिगर शेतीचा परवाना जोडून 20 गुंठ्याच्या आतील खरेदीपत्रे केली असल्याचा प्रकार यापूर्वी उघडकीस आला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारामध्ये सदर खरेदी पत्रांची माहिती मागविण्यात आली.यावेळी सदरची माहिती ही केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा 2005 मधील 2 (च) नुसार माहितीच्या व्याप्तीत येत नसल्याचे तत्कालिन दुय्यम निबंधकांनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला सांगितले आहे.पण प्रत्यक्षात 2 (च) नुसार एखाद्या शासकीय प्राधिकरणाकडील कोणतेही अभिलेख,दस्तऐवज,अहवाल,कागदपत्रे,नमुने आदी बाबी माहिती अधिकारात देणे बंधनकारक आहे. मग बेकायदेशीर दस्त नोंदणीची माहिती उजेडात येऊ नये यासाठी खरेदी पत्रांच्या माहितीची लपवाछपवी केली जात आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुहास पाटील यांनी पन्हाळा दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून 1 जून 2022 पासून 25 जानेवारी 2023 पर्यंत झालेल्या बिगर शेती प्लॉट खरेदी खतासंदर्भात माहिती मागविली होती. 23 नोव्हेंबर 2022, 25 जानेवारी 2023 आणि 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी माहिती अधिकारात माहिती मिळण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये सदर खरेदी करताना दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून घेतलेली कागदपत्रे, बिगर शेती प्लॉटचे क.जा.प. (कमी जास्त पत्रक) झाले नसल्यास खरेदी पत्र करताना घेतलेल्या कागदपत्रांची माहिती आणि बिगर शेती प्लॉट खरेदी करताना ज्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली, त्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि पदनाम देण्याची मागणी केली आहे.पण मागणी केलेली सदरची सर्व माहिती कायद्याच्या व्याप्तीत येत नसल्याचे तत्कालिन दुय्यम निबंधकांनी स्पष्ट केले आहे. पण माहिती अधिकारामध्ये दस्तऐवज देणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला असताना माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ का केली जात आहे ? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या उत्तराबाबत पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पाटील यांनी 17 एप्रिल 2023 रोजी तक्रार दाखल केली असून तत्कालीन दुय्यम निबंधकांची चौकशी करण्याची मागणी केली.त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक पुणे तसेच सहजिल्हा निबंधक (वर्ग 1) मल्लिकार्जुन माने यांना तक्रारीची चौकशी करून अर्जदारास उत्तर देण्याबाबत 26 एप्रिल रोजी आदेश दिले होते.त्यानंतर 25 मे 2023 रोजी पुन्हा सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा असे संबंधितांना आदेश दिले होते.पण 27 जून 2023 पर्यंत सदर तक्रार अर्जाबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक,पुणे यांच्याकडे सह जिल्हा निबंधक मल्लिकार्जून माने यांची कार्यालयीन चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची पाटील यांनी मागणी केली.त्यानुसार माने यांची पुणे मुद्रांक उपनियंत्रकांनी चौकशी करण्याचे नेंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) उदयराज चव्हाण यांनी आदेश दिले आहेत.त्यामुळे सह जिल्हा उपनिबंधक माने यांनी त्यांच्यावर केलेल्या तक्रारीतील मुद्यांच्या अनुषंगाने मुद्रांक उपनियंत्रक,पुणे येथील कार्यालयाकडे अहवाल सादर करण्याचे सुचित केले आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पन्हाळा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयांतर्गत झालेल्या खरेदी पत्रांची माहिती वेळोवेळी मागितली आहे. पण सदर माहिती देता येत नसल्याचे स्पष्ट करून दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. वास्तविक माहिती अधिकाराची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामध्ये दस्तऐवज हा शब्द स्पष्टपणे नमूद आहे. तरीही खरेदीपत्र दस्तऐवजांची माहितीची लपवा छपवी का केली जात आहे ? त्यामध्ये नेमके काय गौडबंगाल आहे ? याचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी शोध घ्यावा.
सुहास पाटील, माहिती अधिकार, कार्यकर्ते
पन्हाळा प्रमाणेच अन्य तालुक्यातील चित्र ?
पत्रकाद्वारे बिगर शेतीचा परवाना जोडून 20 गुंठ्याच्या आतील खरेदीपत्रे केली असल्याचा प्रकार पन्हाळा तालुक्यात काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला आहे. हीच स्थिती अन्य तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिह्यातील सर्व बिगरशेती खरेदीपत्रांची चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येईल.