खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या बैठकीत चर्चा : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांचे मार्गदर्शन
प्रतिनिधी /खानापूर
कळसा-भांडुरा प्रकल्पासंदर्भात खानापूर तालुक्याच्या हिताचा विचार करणाऱ्या समविचारी लोकांना व नेत्यांना एकत्र आणून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या विरोधातील भूमिका ठरविण्यात येईल, असा म. ए. समितीच्या सोमवारी शिवस्मारकात झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश चव्हाण होते. यावेळी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी मार्गदर्शन केले.
राजेंद्र केरकर म्हणाले, कळसा भांडुरा आणि त्यांच्या उपनद्या, नाले यांच्या माध्यमातून मलप्रभा व म्हादई प्रवाहित होऊन पश्चिम घाटातून वाहते. त्यामुळे खानापूर तालुका आणि गोव्यातील अर्धा भाग सुजलाम सुफलाम झाला आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे या भागातील नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान होणार असून या नद्यांचा जलप्रवाह वळविल्यानंतर गोव्यात मोठे नैसर्गिक बदल होणार आहेत. तसेच म्हादईचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. तर खानापूरची परिस्थिती या उलट होणार आहे. नदी तिरावरील गावांना पुराचा धोका, खानापूर शहराचा अस्तित्वाचा प्रश्नही उभे राहणार आहे. यासाठी खानापूर तालुक्यातील जनतेने कायदेशीर बाबींचा विचार करून सर्व प्रकारे कायदेतज्ञांकडून माहिती घेऊन कळसा-भांडुरा विरोधात पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.
तालुक्याचा पश्चिम घाट निसर्गसंपत्तीने नटलेला असून या प्रकल्पामुळे ही नैसर्गिक संपदाच नष्ट होणार आहे. नदीकाठावरील गावांना शेती गमवावी लागणार आहे. तसेच शहराच्या पूर्व भागातील गल्ल्यांचे अस्तित्व नष्ट होणार आहे. याबाबत तालुक्यातील जनतेने वेळीच जागृत होऊन लढा उभारणे गरजेचे आहे, असे यशवंत बिरजे म्हणाले.
नेरसा येथील दत्तात्रय गिरी यांनी भांडुरा प्रकल्पाबाबतीत होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती दिली. तसेच गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्नाटक सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करत आहेत. यामुळे आमच्या भविष्याची चिंता लागून राहिली आहे. यासाठी समितीने तातडीने या विरोधात क्रम घ्यावा.
माजी आमदार दिगंबर पाटील म्हणाले, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला आम्ही समितीच्या माध्यमातून निश्चितच विरोध करू. यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी गांभीर्याने तातडीने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
नारायण कापोलकर म्हणाले, या प्रकल्पाविरोधात समितीच्या माध्यमातून तालुक्यात जागृती करून लढा उभारणे काळाची गरज आहे.
यावेळी सभेचे अध्यक्ष प्रकाश चव्हाण म्हणाले, कर्नाटक सरकार कायमच कायदा बाजूला सारून मनमानी करत आहे. केंद्राने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना कर्नाटक, महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाचा विचार करणे गरजेचे होते. सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल असताना तसेच कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या खोऱ्यातील गावेही महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्रात गेलेली आहेत. असे असताना केंद्र सरकार परवानगी कशी देऊ शकते. यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून विचार-विनिमय होणे गरजेचे आहे. यासाठी तालुक्यातील जनतेने भविष्यात होणाऱ्या दुष्परिणामाचा विचार करून एकत्रित लढा उभा करणे गरजेचे आहे.
यावेळी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अरुण सरदेसाई यांनी अनेक बाबींचा खुलासा करून कोणत्या पद्धतीने लढा उभारावा याचे मार्गदर्शन केले. बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने सीमाभागातील संघ-संस्थांना आर्थिक मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी काही अटी व नियम घातले आहेत. मात्र तालुक्याच्या दुर्गम भागात तसेच इतरत्र काही संघ-संस्था मराठी भाषा, संस्कृती, कला टिकविण्यासाठी कार्यरत आहेत. अशा प्रामाणिक कार्यरत असलेल्या संघ-संस्थांना सरकारने मदत करावी, असे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
बैठकीला म. ए. समितीचे नेते मारुती परमेकर, डी. एम. भोसले, अनंत पाटील, जयसिंग पाटील, शंकर गुरव, प्रल्हाद मादार, शिवाजी पाटील, रमेश देसाई, सचिन पाटील, महादेव घाडी, विठ्ठल गुरव, संकेत नाईक, भाऊ देसाई, रुक्माण्णा झुंजवाडकर, मुरलीधर पाटील, प्रदीप पाटील, दत्ताजी मोरे, रामचंद्र खांबले, नारायण पाटील, तानाजी कदम, अॅड. अरुण सरदेसाई, मऱ्याप्पा पाटील, विष्णू गुरव, विशाल पाटील, गजानन गुरव, सतीश पाटील शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते.