दहशतवादाचे समर्थन न करण्याचा इशारा ः यासीन मलिकच्या शिक्षेवरून वाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याला एनआयए न्यायालयाने टेरर फंडिंगप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या मुद्यावर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनच्या स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोगाने (ओआयसी-आयपीएचआरसी) टिप्पणी केल्यानंतर भारताने त्यांना कडक शब्दात सुनावले आहे. भारत दहशतवाद अजिबात सहन करणार नाही. त्यामुळे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशननेही (ओआयसी) कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करू नये, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारताने ‘ओआयसी’च्या विधानाला दहशतवादाचे समर्थन म्हटले आहे. यासीन मलिकच्या खटल्यातील निकालाबद्दल ओआयसी-आयपीएचआरसीने भारताचा निषेध करणाऱया टिप्पण्या भारत स्वीकारणार नाही. विविध टिप्पण्यांद्वारे ओआयसी-आयपीएचआरसीने मलिकच्या दहशतवादी कारवायांचे समर्थन केले आहे. मलिक याच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले असून त्यानंतरच त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले.
‘ओआयसी’ने मलिकच्या शिक्षेवर टीका करताना यासीनला अमानवी परिस्थितीत तुरुंगात टाकण्यात आले असून त्यावरून काश्मीरमध्ये राहणाऱया मुस्लिमांचा छळ दिसून येतो, असे ‘ओआयसी’ने मलिकच्या शिक्षेचे वर्णन करताना स्पष्ट केले. सदर विधान भारतीय न्यायव्यवस्थेची चेष्टा करणारे असल्याचा दावा भारताने केला आहे. यासीनला टेरर फंडिंग प्रकरणात 25 मे रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यासीनवर पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांसाठी निधी पुरवणे आणि दहशतवाद्यांना शस्त्रे पुरवणे अशा अनेक खटल्यांचा सामना करावा लागत होता. यासिनला दोन प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची आणि 10 प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच 10 लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.