नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काही काळापुरता जामीन देऊन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करु द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायलयात गेलेल्या अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना तेथेही अपयश आले आहे. त्याना तत्काळ दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे ते सोमवारी झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करु शकले नाहीत. परिणामी राष्ट्रवादी काँगेसची दोन मते कमी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीतही त्यांना मतदान करण्यास अनुमती नव्हती.
विचार नंतर करणार
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद 62(5) अनुसार कारागृहात असलेल्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. याच नियमाचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नबाब मलिक यांची याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन तत्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, या अनुच्छेदाचा अर्थ लावण्यासंबंधी नंतर विचार करण्याला मान्यता दिली. त्यामुळे या दोघांची याचिका फेटाळण्यात आली नाही. तिच्यावर नंतर युक्तिवाद होणार आहे.