अवैध निर्मितीचा आरोप करणारी याचिका फेटाळली ः सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना दंड
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
ओडिशा सरकारकडून पुरीमध्ये श्री जगन्नाथ मंदिर परिसरात अवैध निर्मितीकार्ये आणि उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याप्रकरणी फटकारण्यात आले आहे. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दोन जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत.
न्यायालयाचा वेळ वाया घालविल्याप्रकरणी दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. निर्मितीकार्य लोकांना सुविधा मिळवू देण्यासाठी केले जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
जगन्नाथ मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱया याचिकांवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. भाविकांना सार्वजनिक सुविधा पुरविणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जनहित याचिका दाखल करण्याचा प्रकार अलिकडच्या काळात वाढला आहे. काही याचिकांमध्ये जनहिताचा मुद्दाच नसतो अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
संरक्षित स्थळी कुठलेही निर्मितीकार्य करण्यासाठी प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळ अन् अवशेष अधिनियम 1958 अंतर्गत प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारने मंजुरी मिळविणे गरजेचे होते. राज्य सरकारने केवळ राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाकडून एनओसी मिळविली होती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केला होता. ओडिशा सरकार अनधिकृत निर्मितीकार्य करत असल्याने भगवान जगन्नाथांच्या मंदिराला मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
सुविधा वाढवत आहोत
भाविकांना सुविधा प्रदान करण्यासाठी ही निर्मितीकार्ये करत आहोत आणि याकरता संबंधित प्राधिकरणाकडून अनुमती घेण्यात आली आहे. मंदिरात दररोज 60 हजार भाविक येत असतात आणि त्यांच्या सुविधेसाठी स्वच्छतागृहांची गरज असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. वार्षिक रथयात्रेदरम्यान सुमारे 15-20 लाख भाविक मंदिर परिसरात पोहोचत असतात. चेंगराचेंगरीच्या घटनाही घडत राहिल्या आहेत. पुरी एक जागतिक वारसा शहर ठरावे म्हणून अनेक संघटनांनी या निर्मितीकार्यांना पाठिंबा दिल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.