शिक्षण खात्याचा आदेश ः नियम सक्तीचा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
शाळांमधील अध्यापनाचा कालावधी साडेपाच तासांचा असावा, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. मुलांवर कोणत्याही प्रकारचे मानसिक दडपण येऊ नये, याकरिता राज्य शिक्षण खात्याने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱया खासगी शाळांना नोटीस बजावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
खासगी शिक्षण संस्था पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा कर्नाटक शिक्षण कायदा 1983 च्या कलम 31, 31 परिच्छेदानुसार मान्यता मिळवितात. अशा शाळांना राज्य सरकारकडून किंवा शिक्षण खात्याकडून जारी होणाऱया आदेशांचे पालन करून शाळा चालविणे सक्तीचे आहे. 1999 मध्ये कायद्यातील दुरुस्तीनुसार शाळांना दररोज साडेपाच तास अध्यापन करणे सक्तीचे आहे. तर शनिवारी अर्धा दिवस शाळा भरविणे सक्तीचे आहे.
काही खासगी शाळा मनाला वाटेल त्या वेळेत शाळा सुरू करत आहेत. काही शाळा शनिवारी मुलांना सुटी देतात. तर काही शाळा प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱया आणि चौथ्या शनिवारी सुटी देतात. या मुद्दय़ावरून काही पालक, संघ-संस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, याकडे लक्ष देऊन जबाबदारीने काम करण्याऐवजी काही शिक्षण खात्यातील अधिकाऱयांनी दुर्लक्ष केले आहे. याप्रकरणी 17 अधिकाऱयांवर शिक्षण खात्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. बीईओ, बीआरपी, सीआरपी यांना योग्य रितीने कामे करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
शिक्षण खात्यातील अधिकाऱयांनी शाळांना भेटी देऊन परवानगी घेतलेल्या माध्यमातूनच अभ्यासक्रम शिकविला जात आहे का, याची पडताळणी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱया शाळेच्या मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावून त्यावर उत्तर घ्यावे. तसेच ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. त्याचप्रमाणे सरकारी शाळांमधील शिक्षक नियमांचे पालन करत नसतील तर गटशिक्षणाधिकाऱयांमार्फत समज द्यावी. सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर कायदेशीर कारवाई करावी, अशा सूचनाही खात्याने अधिकाऱयांना दिल्या आहेत.
बेंगळूर शहरापुरते मर्यादित सकाळी 8 ते 8ः30 वाजता शाळा सुरु करून साडेपाच तास अध्यापन करणे सक्तीचे आहे. शाळा 8ः30 वाजता सुरू केल्यास प्रार्थना व सूचनांसाठी 10 मिनिटांचा कालावधी वगळता 8ः40 वाजता वर्ग सुरू करता येईल. मध्यान्ह भोजनासाठी 30 ते 40 मिनिटांचा कालावधी द्यावा. भोजन विरामानंतर पुन्हा अध्यापन सुरू करून दिवसातून एकूण साडेपाच तास अध्यापन करणे बंधनकारक आहे. बेंगळूर शहर वगळता इतरत्र संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन त्यानुसार शाळा भरवावी, असेही आदेशात उल्लेख करण्यात आले आहे.