सध्या देशभर कोणती गोष्ट जोरदारपणे सुरु आहे असे विचाराल तर उत्तर एकच आहे. एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट म्हणजे ईडी या नावाने ओळखल्या जाणाऱया तपास संस्थेच्या धाडी. महाराष्ट्र असो अथवा बंगाल, वा दिल्ली अथवा झारखंड येथे एकामागून एक ईडीच्या धाडी पडत आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात एक-दीड महिन्यापूर्वीपर्यंत गैरभाजप पक्षांचे राज्य होते तर बाकी तिन्ही राज्यात अजून गैरभाजप पक्ष सत्तेत आहेत.
जिथे काळा पैसा आहे अथवा काळय़ा कारवाई सुरु आहेत तिथे केंद्राच्या तपास संस्थांनी जरूर कारवाई केली पाहिजे. वाद यामुळे निर्माण झाला आहे की अशा धाडी फक्त विरोधी नेते अथवा त्यांच्या जवळचे लोक यांच्याविरुद्धच बहुतांशी होत असल्याने गैरभाजप पक्षांची सरकारे गडगडवण्यासाठीच भाजप ईडीचा वापर करत आहे अशी धारणा विरोधकांमध्ये निर्माण झाली आहे. बंगालमधील एक तालेवार मंत्री पार्था चॅटर्जी यांच्यावर धाडी पडल्या आणि विविध ठिकाणांमधून कोटय़वधी रुपये मिळाले. या धाडींनी खजील झालेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची जणू दातखीळच बसली.
झारखंडच्या तीन काँग्रेस आमदारांना बंगालमध्ये ममता सरकारने 50-60 लाख रुपये एका गाडीतून नेत असताना रंगेहाथ पकडले. तेव्हा सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा तसेच काँग्रेसने त्या आमदारांची चौकशी ईडीने करावी अशी जाहीर मागणी केली. पण तसे घडले नाही. महाराष्ट्रानंतर झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकार गडगडवण्यासाठी भाजप कामाला लागली आहे असे आरोप होत असतानाच हे आमदारनाटय़ घडले. केंद्रीय संस्था या प्रकरणाचा छडा लावणार नाहीत असे ध्यानात आल्याने काँग्रेसने आपल्या वादग्रस्त आमदारांना निलंबित केले.
दोन वर्षांपूर्वी राजस्थानात सचिन पायलट यांनी भाजपच्या संगनमताने बंडखोरी केली आणि अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारवर संकट आणले होते तेव्हा त्यांच्या भावावर ताबडतोब ईडीची धाड पडली याला भाजपमधील काहीजण देखील केवळ योगायोग मानत नाहीत. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर ईडीची कारवाई होत नसली तरी काही नेत्यांच्या जवळच्या समजल्या जाणाऱया उद्योगपतींवर कधीकधी धाडी पडतात त्या फारशा प्रकाशात येत नाहीत. गेल्यावषी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या जवळच्या समजल्या जाणाऱया उद्योजकावर अशीच धाड पडली. भोपाळमध्ये पडलेल्या या धाडीचा मुख्यमंत्र्यांना थांगपत्ता नव्हता कारण दिल्लीवरून आलेल्या पथकाने ही कारवाई केली होती. कोणी काहीच बोलले नाही पण ज्या कोणाला जो कोणता संदेश पोहोचायला पाहिजे तो पोचला. एकेकाळी चौहान हे ‘पीएम मटेरियल’ आहेत असे लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते. तो काळ केव्हाच गेला.
दुसरी गोष्ट म्हणजे नावाला विरोधी पक्षात असलेले पण प्रत्यक्षात भाजपची ‘बी’ टीम म्हणून काम करणाऱया पक्षांना आणि त्यांच्या नेतेमंडळींना ईडीच्या धाडींपासून एकप्रकारचे अभयच देण्यात आलेले आहे. बसपच्या मायावती असोत अथवा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी अथवा ओरिसाचे नवीन पटनाईक असोत. ते आणि त्यांच्या पक्षनेत्यांवर ईडीच्या धाडी पडताना दिसत नाहीत. मायावतींवर आणि त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांवर भ्रष्ट्राचाराच्या गंभीर केसेस अगोदरच आहेत पण बसप हा भाजपची ‘बी’ टीम झाल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. तीच गोष्ट बरीच महिने तुरुंगात राहिलेल्या जगनमोहन यांची आहे.
‘आपला तो बाब्या, दुसऱयाचे ते कार्टे’, असा न्याय लावून भाजपच्या नेत्यांना संरक्षण आणि विरोधी नेत्यांवर धाडीचे सत्र असा अन्याय होत आहे अशी ओरड वाढत आहे. ती किती बरोबर अथवा चूक हे ज्याचे त्याने ठरवावे. ईडी आणि सीबीआयचे धाडीसत्र वापरून बेकारी आणि महागाईवरून आक्रोशीत जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत असे दावेदेखील होत आहेत.
मुंबईत आर्थिक पत्रकारिता बरीच वर्षे केल्यानंतर आता राजकारणात प्रवेश करून काँग्रेस प्रवक्त्या झालेल्या सुप्रिया श्रीनेट तर असा दावा करतात की जर त्यांच्या हाती केवळ दोन दिवस ईडीचे अधिकार दिले तर मेहुल चोकशी यांच्याप्रमाणे बरेचजण अँटीगुआला झटक्मयात पळून जातील. ईडीने भाराभर केसेस आणि धाडी घालण्याचे सत्र सुरु ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा या मामल्यांमध्ये शिक्षा केवळ अर्ध्या टक्के केसेसमध्ये देण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तिचे कान उपटले आहेत.
ईडी स्वतंत्रपणे दिवसागणिक ईडीचा मुद्दा हा ऐरणीवर येत आहे हे नक्की. गेल्या आठवडय़ात सतरा विरोधी पक्षांनी एकमुखाने हा मुद्दा प्रभावीपणे संसद आणि संसदेबाहेर उमटवण्याचा प्रयत्न करून ईडीच्या अमर्यादित अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच केलेले शिक्कामोर्तब फार धोकादायक आहे असे सांगितले. लोकशाहीच्या भल्याकरता न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा अशी जाहीर मागणी केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सरकारचे हात अजून मजबूत झाले होते आणि विरोधकांमागील ससेमीरा वाढणार अशी चिन्हे निर्माण झाली असताना विरोधी पक्षात या मुद्याविरुद्ध ऐक्मय होत आहे हेदेखील दिसून आले.
न्यायालयाच्या एखाद्या निकालावर एव्हढय़ा तीव्रपणे विरोधी पक्षांची अशी प्रतिक्रिया अभूतपूर्वच म्हटली पाहिजे. निदान अलीकडच्या काळात तरी असे काही घडल्याचे ऐकिवात नाही. मोदी सरकार आपल्या विरोधकांना ठीक करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व आयुधांचा वापर करते असे आरोप वाढत असताना न्यायालयाच्या या निकालाने अगोदरच पिचलेल्या विरोधी पक्षांना एक धक्काच आहे. अगदी अलीकडे संजय राऊत यांना ईडीने आत टाकले. राऊत हे लवकरच ‘आत’ जाणार अशी राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात गेले महिनाभर चर्चा होती. उद्धव ठाकरे सरकार उलथवले गेले तेव्हापासून राऊत यांच्या लेखणी आणि वाणीला एक वेगळीच धार आल्याने सत्ताधारी हैराण झाले नसते तर नवल होते. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी राज्यसभा सभापतींना जाहीर पत्र लिहून महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्याकरता आपल्यावर दबाव आणला आहे अशी तक्रार केली होती. राजकारणात कोण धुतल्या तांदुळासारखे आहे ते न्यायालय ठरवते पण आता आपल्याला न्याय मिळत नाही आहे अशी भावना विरोधी पक्षात वाढत आहे ही चांगली गोष्ट नाही. काही विरोधी पक्षांची कार्यालये आणि नेत्यांच्या निवासस्थानांबाहेर पोलिसांचा वाढता बंदोबस्त लोकशाहीचा गळा घोटत आहे असे दावे केले जात आहेत. महागाई आणि बेकारीवर केलेल्या निदर्शनांना पोलीस खाक्याने हाताळणे राजधानीत राजरोसपणे सुरु झाले आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष रथाची दोन चाके असतात. अशावेळी विरोधकांना सळो की पळो करवण्याचे राजकारण केले तर त्याने संघर्ष वाढणार हे अटळ आहे. ‘आम्ही कोणाच्या बापाला भीत नाही, काय करायचे ते करा’ असे विरोधी पक्ष बोलू लागलेत याचा अर्थ पाणी बरेच वर आले आहे.
सुनील गाताडे