नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने क्रियान्वित केलेली निवडणूक रोखे योजना पूर्णतः पारदर्शी असून तेथे गैरव्यवहाराला कोणतीही जागा नाही, असे ठाम प्रतिपादन केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यासंबंधीच्या सुनावणीत शुक्रवारी ते युक्तीवाद करीत होते.
राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणाऱया निवडणूक निधीच्या हिशेबात पारदर्शिता ठेवावी, यासाठीच ही योजना आणण्यात आली आहे. काळय़ा पैशाचा राजकारणातील वावर नियंत्रित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱया देणग्यांचाही योग्य प्रकारे हिशेब ठेवला जावा आणि या व्यवहारांमध्ये स्वच्छता असावी या उद्देशाने ही योजना आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
या योजनेला विरोध करण्यासाठी असोसिएशन फॉर डेमॉपेटिक रिफॉर्मस् ही बिगर सरकारी संस्था आणि सीपीआयएम तसेच इतर काही संस्थांनी याचिका सादर केल्या आहेत. या योजनेत देणगीदाराची नावे गुप्त ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ही योजना बेकायदेशीर आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मोठय़ा पीठाकडे देण्याचा विचार
हे प्रकरण मोठय़ा घटनापीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या मागणीवरही विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याआधी त्यावर सविस्तर युक्तीवाद आणि उहापोह केला जावा. नंतर आवश्यकता वाटल्यास ते मोठय़ा पीठाकडे पाठविण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी सूचना ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी केली. त्यांनीही या योजनेचे ठामपणे समर्थन करताना अनेक मुद्दे मांडले.
सिबल यांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल आणि प्रशांत भूषण यांनी या योजनेची त्यांच्या मतानुसार महिती न्यायालयाला सादर केली. ही योजना सांगितली जाते तशी पारदर्शी नाही. या योजनेत गुप्ततेला मोठा वाव आहे. त्यामुळे कोणी किती धन दिले हे समजणे अशक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. आता पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजू सविस्तर युक्तीवाद केला जाणार आहे.