अध्यक्षीय निवडणूक लवकरच
वृत्तसंस्था/ माले
हिंदी महासागरात वसलेला भारताचा शेजारी देश मालदीवमध्ये नव्या वर्षात अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी मालदीवमध्ये भारत आणि चीनदरम्यान रणनीतिक स्पर्धा सातत्याने तीव्र होत आहे. भारत आणि चीन दोघेही या मालदीवमधील पुढील प्रशासनावर आपला प्रभाव असावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मालदीवमध्ये सध्या सोलिह सरकार हे भारत समर्थक आहे. भारताने कोरोना संकट हाताळण्यापासून आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मालदीवला खुल्या मनाने मदत केली आहे. तर तेथील अब्दुल्ला यामीन यांचा विरोधी पक्ष हा चीनच्या हातचे बाहुले ठरले आहे.
2018 च्या निवडणुकीत अध्यक्ष सोलिह यांच्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टीने अब्दुल्ला यामीन यांच्या पक्षाला सत्तेवर दूर केले होते. यामीन यांचे सरकार चीनधार्जिणे होते. यामीन सरकारने सरसकट घेतलेल्या कर्जांची परतफेड आता सोलिह सरकारला करावी लागत आहे. शेजारी देशांसाठीच्या धोरणाच्या अंतर्गत मालदीवने हिंदी महासागर क्षेत्रात हिंद-प्रशांत सामरिक आराखडय़ात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडावी अशी भारताची इच्छा आहे.
सागरी तळाची चीनची इच्छा
तर चीन भारताची कोंडी करण्यासाठीच्या स्वतःच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति अंतगंत मालदीवला स्वतःसोबत आणू पाहत आहे. मालदीव हा देश सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानावर आहे. या सामरिक स्थानामुळे चीन आणि भारतादरम्यान वर्चस्वासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. भारत सोलिह सरकारला ‘असाधारण समर्थन’ प्रदान करत आहे. एवढेच नव्हे तर भारताने चीनचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प पूर्ण पेले आहेत. आगामी निवडणुकीला गांभीर्याने घेत चीन तेथील विरोधी पक्षांच्या मदतीने पुन्हा सक्रीय झाला आहे. प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि अब्दुल्ला यामीन यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या आघाडीला चीनचा पाठिंबा प्राप्त आहे. यामीन हे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना तोंड देत आहेत. चीन मालदीवमध्ये एक सागरी तळ स्थापन करु पाहतोय. याचबरोबर स्वतःच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या अंर्तत अनेक पायाभूत प्रकल्प राबवत आहे.
‘इंडिया आउट’ मोहिमेमागे चीन
चीन याचबारेबर मोठय़ा प्रमाणावर स्वतःच्या सामग्रीला मालदीवच्या बाजारपेठेत डम्प करत आहे. चीनकडून अर्थसहाय्य प्राप्त हुलहुमाले रुग्णालय पुन्हा सुरू होऊ शकते, चीनचे डॉक्टर आणि नर्स पुन्हा मालदीवमध्ये परतत आहेत. तर चीन मालदीवमधील विरोधी पक्षांच्या मदतीने ‘इंडिया आउट’ मोहीम चालवत आहे. या चिथावणीनंतरच भारत केवळ विकासकामांवर लक्ष केंद्रीत करून आहे. मालदीवच्या वर्तमान सरकारने भारतविरोधी शक्तींवर कारवाई केली आहे. केवळ राजनयिक नव्हे तर सैन्यपद्धतीनेही मदत केली जाईल असे आश्वासन भारताने सोलिह सरकारला दिले आहे.