रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या अहवालामधून माहिती
मुंबई
देशातील इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2025ते 26 पर्यंत विविध भागीदारांचा हिस्सा लक्षात घेता व्यवसायाची उलाढाल जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांवर पोहोचणार असल्याची शक्यता रेटिंग एजन्सी क्रिसिल यांनी आपल्या अहवालामध्ये व्यक्त केली आहे.
प्राप्त अहवालानुसार परिवहन व्यवस्था, बॅटरीची अदलाबदल आणि पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱया वाहनांना ईव्हीमध्ये बदलण्यासाठी आवड निर्माण व्हावी याकरीता सरकार समर्थन करत आहे. विविध वाहन शेणीमध्ये जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपये आणि वाहनांच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी जवळपास 90,000 कोटी रुपयांची गरज भासणार असल्याची माहिती आहे.
2026 पर्यंत अशी स्थिती राहिल
आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत ईव्ही संदर्भात दुचाकी वाहनांची हिस्सेदारी 15 टक्के, तीनचाकी वाहनांची 25 ते 30 टक्के आणि कार तसेच बस यांची हिस्सेदारी 5 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा अंदाजही क्रिसिल यांनी व्यक्त केला आहे.
सर्व प्रकारच्या वाहन प्रकारातून चांगला महसूल प्राप्त होण्याचा अंदाजही आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा दबदबा वाढणार आहे. याचप्रमाणे छोटय़ा शहरांमध्येही आता इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. 10 आघाडीवच्या जिल्ह्य़ांमध्ये पाहता इलेक्ट्रिक कार्स आणि तीन चाकींची विक्री मात्र 2021 आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2022 च्या आर्थिक वर्षात घटली आहे. तर इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्रीही 40 वरुन 15 ते 20 टक्क्यावर आली आहे. सरकार आता इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किंमती व गाडय़ांच्या वाढीव किमतीमुळे खरेदीत अडचणी येत आहेत.