सहकार क्षेत्रासाठी उपाययोजना सुचविणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर या क्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या धोरणाचा मसुदा जवळपास तयार आहे. सहकारी संस्थांच्या कामकाजाला पारदर्शक करण्यासाठी पूर्ण प्रणालीचे संगणकीकरण सुरू करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिली आहे.
देशात सहकार क्षेत्राला सशक्त करणे आणि त्याचा देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक आवश्यकतांसोबत ताळमेळ निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. तसेच सुमारे 18 हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सध्या देशात एकूण 63 हजार सक्रीय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (पॅक्स) आहेत. त्यांच्या संगणकीकरणासाठी 2,516 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. पॅक्सना कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर ऑनबोर्ड केले जात असून ते एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंगवर (ईआरपी) आधारित आहे. यामुळे दैनंदिन आधारावर कामकाजाला प्रत्यक्ष वेळेत देखरेख ठेवता येणार आहे. कनिष्ठ स्तरावरील संस्थांना (पॅक्स) स्थानिक स्तरावर डेअरी, मत्स्य, गोदामनिर्मिती, अन्नधान्य, खते, बियाणे, घरगुती गॅस, बँकिंग मित्रासोबत सामायिक सेवा केंद्रांच्या संचालनाची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना वित्तीय लाभ होण्यासह स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगार प्राप्त होणार असल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
डाटाबेस पूर्णत्वाच्या दिशेने
सहकारी क्षेत्रातील संस्थांचा डाटाबेस जवळपास तयार झाला आहे. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह ऍक्ट-2002 मध्ये दुरुस्तीसाठी संसदेत विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे विधेयक संमत झाल्यावर सहकार क्षेत्र सशक्त करणे, पारदर्शकतेसह उत्तरदायित्त्व निश्चित करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्यास मदत मिळणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून विविध क्षेत्रांमध्ये सहकारी समित्यांसाठी नव्या योजना तयार केल्या जात असून यामुळे स्वयंसहाय्य गटांना विशेष लाभ होणार आहे. यात डेअरी सहकार, नील सहकार आणि दीर्घवधी कृषक सहकाराची सुरुवात झाली असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे.