लोकनियुक्त सभागृहाला सक्षम बनविण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा विचार
प्रतिनिधी /बेळगाव
देशभरातील 56 कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा कार्यकाळ संरक्षण मंत्रालयाने आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका महापालिका संस्थांसोबत घेण्याची अपेक्षा होती. पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा कार्यकाळ तिसऱयांदा वाढवण्यात आला असून पुढील कार्यकाळ 11 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर 2021 रोजी संपला होता. लोकनियुक्त सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर संरक्षण मंत्रालय लवकरच निवडणुकीची अधिसूचना जारी करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे न करता संरक्षण मंत्रालयाने लोकनियुक्त सभागृहाला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती.
सलग तिसऱयांदा मुदतवाढ
सहा वर्षाचा कार्यकालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सभागृह बरखास्त केले. त्यानंतर ब्रिगेडिअर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जनप्रतिनिधीच्या समितीची स्थापना केली होती. समिताला यापूर्वी दोन वेळा मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर 2021, नंतर 10 फेब्रुवारी 2022 आणि आता 10 ऑगस्ट 2022 रोजी कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. ही मुदत तिसऱयांदा वाढवण्यात आली आहे. बोर्ड समितीची मुदत 10 ऑगस्ट रोजी संपणार होती. विद्यमान मंडळाचा कार्यकाळ तिसऱयांदा वाढवून, सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे जनतेमधून नियुक्त केलेल्या सरकारनियुक्त प्रतिनिधीसह ब्रिगेडिअर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे काम पाहणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डची स्थापना होईपर्यंत किंवा पुढील सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत कार्यकाळ वाढविण्यात आला आहे.
कॅन्टोन्मेंट बाजूचा परिसर मनपात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न
सध्या कॅन्टोन्मेंट कायदा 2006 लागू आहे. संरक्षण मंत्रालय या कायद्यात सुधारणा करीत आहे. याअंतर्गत निवडून आलेल्या लोकनियुक्त सभागृहाला अधिक सक्षम बनवण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा विचार आहे. महापालिका संस्थांप्रमाणेच संरक्षण मंत्रालयही लोकनियुक्त सभागृहाच्या उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसरीकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीलगत असलेल्या लोकवस्तीचा समावेश महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्य सुरू आहे. याबाबत राज्यांकडूनही मते मागविली आहेत. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.