राज्यात लव्ह-जिहादवरही बंदी; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
देहराडून / वृत्तसंस्था
उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्म परिवर्तन कायद्यात कठोर बदल करण्यात आले आहेत. जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर हे अजामीनपात्र गुन्हय़ाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. या अंतर्गत दोषीला 10 वर्षांची शिक्षा होईल. तसेच राज्यात सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह जिहादवर बंदी घालण्यात आली आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने धमकावून किंवा लालसेने धर्मांतर करणे ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले होते. सोमवारी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सक्तीचे धर्मांतर हे केवळ धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्धच नाही तर देशाच्या सुरक्षेलाही धोका असल्याची टिप्पणी केली होती.
उत्तराखंडमध्ये बुधवारी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 26 ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनितालहून हल्द्वानीला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री धामी यांनी गेल्यावषी उत्तराखंड पोलिसांना सक्तीचे धर्मांतर आणि लव्ह-जिहादविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकार सक्तीच्या धर्मांतरांविरोधातील कायदा अधिक कडक करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. उत्तराखंड सरकारने एप्रिल 2018 मध्ये धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2018 मंजूर केला. या अंतर्गत, जबरदस्तीने किंवा फसव्या धर्मांतराची प्रकरणे अजामीनपात्र गुन्हा मानली गेली आहेत आणि 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात 28 नोव्हेंबरला सुनावणी
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी धर्मांतराच्या मुद्दय़ावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला या प्रकरणी कोणती पावले उचलायची हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. राज्यघटनेनुसार धर्मांतर कायदेशीर आहे, पण सक्तीचे धर्मांतर नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सक्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कायद्याच्या मागणीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर 22 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.