ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
कुख्यात गँगस्टर अबू सालेमच्या (gangster abu salem) २००२ साली भारत सरकारकडे प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेत स्पष्ट करण्यात आले होते की, सालेमला फाशी देण्यात येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकरणात २५ वर्षांहून अधिक कालावधीची शिक्षा देण्यात येणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार अबू सालेमला सोडणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत असताना केंद्राच्या गृह विभागाने (home department) सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आपले म्हणणे मांडले आहे.
केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. हे वचन तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सालेमच्या पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पणाच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत 2030 मध्ये सालेमच्या शिक्षेची 25 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. अबू सालेमच्यावतीने शिक्षेच्या कालावधीबाबत तसेच मुक्ततेबाबत याचिका करण्यात आली होती. तसेच पोर्तुगल सरकारला प्रत्यर्पणाच्या दरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करण्याचेही आवाहन याचिकेच्या निमित्ताने करण्यात आले होते. यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की, कुख्यात गॅंगस्टर अबु सालेमच्या मुक्ततेबाबत सरकार वर्ष २०३० साली विचार करेल.
तर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) यांनी अबू सालेमच्या शिक्षेशी संबंधित दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, २५ वर्षांच्या शिक्षेचा कालावधी हा १० डिसेंबर २०३० रोजी संपणार आहे. अबू सालेमच्या वतीने सध्या करण्यात येणाऱ्या दाव्यानुसार ही शिक्षा २०३० च्या आधी संपणार नाही. तसेच अबू सालेमने मुंबईच्या विशेष टाडा कोर्टाने (tada court) दिलेल्या जन्मठेपेची शिक्षेवर प्रश्न उपस्थित करत कारागृहात मुक्त करण्याची मागणी चुकीची असल्याचेही म्हटले आहे.
गृह सचिव अजय भल्ला यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पोर्तुगल सरकारला दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकार बांधील आहे, पण कोर्ट नाही. कोर्टाने भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकरणात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनाशिवाय फक्त केसच्या मेरीटच्या आधारावरच शिक्षा द्यावी, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमुद करण्यात आले आहे.