राज्यातील शेकडो तर शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत 86 महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष
अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश बंद करणार असल्याची घोषणा राज्य सरकार दरवर्षी करते. परंतू विद्यार्थी संख्या आणि मतदान पेटीचा विचार केला तर दरवेळी नॅक मूल्यांकनासाठी सरकारकडून मुदतवाढ दिली जाते. 31 मार्चपर्यंत दिलेली मुदत संपली तरीही महाविद्यालयांनी बंद करणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेचा विसर पडतो तोवर पुन्हा एकदा नॅक मूल्यांकन न केलेली महाविद्यालये बंद करणार असल्याची नुकतीच घोषणा झाली आहे. परिणामी शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे काय होते? याचा विचार राज्य सरकार का? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे.
राज्यात शेकडो तर शिवाजी विद्यापीठ संलग्न 286 महाविद्यालयांपैकी 160 महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले आहे. विद्यापीठ अंतर्गत 171 महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले असून, उर्वरीत 115 महाविद्यालयांपैकी 86 महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेतच आलेले नाहीत. यामध्ये शंभर टक्के अनुदानित असलेल्या जवळपास 10 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदत दिली होती. दिलेल्या मुदतीत नॅक मूल्यांकन न केल्यास महाविद्यालय बंद करणार, अशी घोषणा केली होती. परंतू अद्याप या महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करुनच घेतलेले नाही. तरीही संबंधीत सर्वच महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून महाविद्यालये सुरूच आहेत. असे असताना पुन्हा एकदा राज्य सरकारने संबंधीत महाविद्यालये बंद करण्याची घोषणा केली आहे. महाविद्यालयातील तरूणाई हा प्रत्येक पक्षाचा मोठा मतदार असल्याने नॅक मूल्यांकन न करणारी महाविद्यालये बंद करण्यास सरकार धजत नाही. नवीन शैक्षणिक कायद्याच्या धोरणात या महाविद्यालयांचा टीकाव लागणार की नाही. तसेच महाविद्यालय बंद केले तर तेथील विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे काय होणार? असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित केला जातोय.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेला अतिशय महत्व दिले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ संलग्न सर्वच महाविद्यालयांनी आपली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये नॅक मूल्यांकनाला अतिशय महत्व दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून नॅक मूल्यांकन करण्याच्या सूचना वारंवार दिल्या जात आहेत. या सूचनांकडे काही महाविद्यालयांकडून दुर्लक्ष केले जातेय. यात शिवाजी विद्यापीठ संलग्न 86 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. काही महाविद्यालये नॅकची प्रक्रिया पूर्णच करीत नाहीत, या महाविद्यालयांना राज्य सरकार वारंवार अभय देत आहे. परिणामी आपले काहीच बिघडणार नाही, असाच समज संबंधीत महाविद्यालयांचा झाला आहे.
सरकारच्या सूचनांना केराची टोपली
काही महाविद्यालयांनी साधा एसएसआर तयार किंवा महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेलाच सुरूवात केलेली नाही, अशा महाविद्यालयांवर बंद होण्याची टांगती तलवार आहे. पण राज्य सरकारच्या धरसोड भूमिकेमुळे महाविद्यालये दुर्लक्ष करीत असून सरकारच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत आहेत.
खर्चाअभावी नॅक मूल्यांकन होत नाही
शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 मध्ये पहिले नॅक मूल्यांकन केलेल्या महाविद्यालयांनी 2014-15 ला दुसरे नॅक मूल्यांकन करून घ्यायला हवे होते. परंतू एकदाच नॅक मूल्यांकन करून घेतलेली महाविद्यालये अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नॅक मूल्यांकनासाठी वर्षभरात 5 ते 10 लाख रुपये खर्च होतात, म्हणून नॅक मूल्यांकन विनाअनुदानित कॉलेजनी टाळले आहे.
विद्यापीठाने पाठवला ईमेल
विद्यापीठाने तीन आठवड्यापुर्वी नॅक मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन नसल्याने राज्य सरकार प्रथम वर्षाचे प्रवेश थांबवणार आहे. यासंदर्भातील ईमेल संबंधीत महाविद्यालयांना विद्यापीठ प्रशासनाने पाठवला आहे. या ईमेलनंतर तरी संबंधीत महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनाकडे लक्ष देणार का ? याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागत आहे.
सरकारने पुरेशी मुदत द्यावी
महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागतो. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे.
डॉ. व्ही. एम. पाटील (प्राचार्य, न्यू कॉलेज)