संघटनेत फूट पाडण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असल्याचा संघटनेचा आरोप; कारखाना चालू करु न देण्याचा कामगारांचा प्रयत्न- मानसिंग खोराटे
कार्वे वार्ताहर
कामगारांच्या 35 दिवसांच्या संपानंतर अथर्व संचलित दौलत साखर कारखाना सुरळीत सुरू होणार असे वाटत असतानाच अथर्व व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे. सोमवारी सकाळी दौलतच्या गेटवर कामगार व व्यवस्थापन यांच्यात राडा होऊन किरकोळ दगडफेक झाली. यात कारखान्याच्या ऑफिसच्या काचा फुटल्या. गेटवर कामगार व्यवस्थापन यांच्यात राडा झाल्याने याची तालुकाभर चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेने संपूर्ण तालुक्मयाचे लक्ष पुन्हा एकदा दौलतकडे वेधले आहे.
याबाबत अथर्वचे चेअरमन मानसिंग खोराटे यांनी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तोडग्यानुसार कामगारांची सर्व देय रक्कम दिली जात आहे. यासाठी पाच कोटी रुपये लागत आहेत. त्यामुळे बोनस स्वरूपात तीन पगारांची मागणी कामगार करत आहेत. ती मागणी मान्य करणे शक्य नाही. यातील 30 ते 40 कामगार कारखाना बंद पाडण्यासाठी सुपारी घेतली असल्यासारखे वागत आहेत. यांच्या भरवशावर कारखाना सुरू करणे शक्य नाही. शिफ्ट चालू केल्याशिवाय कारखाना सुरू करता येत नाही व कामगारांना अजून शिफ्ट नको आहे. दोन दिवसात पोलीस संरक्षणात 200 ते 300 कामगार बाहेरून आणून कारखाना सुरू करणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱयांचे नुकसान होऊ देणार नाही. दहशत माजवून कारखाना बंद पाडणाऱया कामगारांवर निलंबनाची कार्यवाही सुरू करणार आहे. असे सांगितले.
कामगार संघटनेचे प्रदीप पवार यांनी 35 दिवसाच्या या संपामुळे मागे पडलेले काम कामगारानी 25 दिवसात 12 तासाची डय़ुटी करून पूर्ण केले आहे. वाढीव मिलचे ठेकेदाराचे काम अजून चार दिवस पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यानंतर चार दिवस ट्रायल घ्यावी लागते. तरीही उसाच्या तोडी देऊन व्यवस्थापन कामगार आणि शेतकरी यांच्यात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अजूनही कामगारांना शिवीगाळ करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. बोनस मागणी हा आमचा हक्क आहे. बोनस नसेल तर ज्यादा कामासाठी कामगार थांबणार नाहीत. सुट्टी दिवशी शिफ्ट चार्ट लावून कामगारांमध्ये फूट पाडण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगितले. यावेळी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी तोडलेला ऊस वाळत आहे. ऊसाबरोबर वाहतूक कंत्राटदारांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाने थांबलेल्या वाहनांचे भाडे, बस पाळीचे भाडे, ड्रायव्हरचा पगार व मागील डिझेलचा दर फरक देण्याची मागणी केली आहे.